काठमाडौं । सर्लाही–रौतहट सीमामा बग्ने बागमती नदी अहिले केवल पानी बगाउने मात्र माध्यम होइन, अव्यवस्थित उत्खननको पीडा बोकेको भूभाग बनेको छ ।
मलाहटोलदेखि हरैया घाटसम्म फैलिएको नदी किनारमा गिट्टी–बालुवाको अन्धाधुन्ध उत्खननले स्थानीयको जनजीवन मात्र होइन, भौगोलिक संरचना समेत संकटमा पारेको छ ।
स्थानीयका अनुसार बिहानैदेखि रातसम्म नदीभित्र टिपर र जेसिबीको आवाज गुञ्जिरहन्छ । नदीको बहाव, किनार र तटबन्धको संवेदनशीलता बेवास्ता गर्दै जथाभावी खन्ने काम भइरहेको छ ।
अनुगमन पुग्दा भागे सवारी
अवैध उत्खनन बारे लगातार गुनासो आएपछि आइतबार सर्लाहीका प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरिया र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोली स्थलगत अनुगमनमा पुग्यो । टोली पुग्नासाथ उत्खननमा संलग्न एक दर्जनभन्दा बढी टिपर र जेसिबी रौतहटतर्फ भागेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा सर्लाहीतर्फ बरहथवा नगरपालिका १ हजरियाको सहनीटोल घाट र रौतहटतर्फ गढीमाई तथा वृन्दावन नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हरैया घाटमा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको पुष्टि भएको छ ।
सीमा विवादले झन् जटिल
बागमती नदीको यही खण्डमा दुई जिल्लाबीच सीमा विवाद लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । यही विवादलाई आड बनाएर रौतहटतर्फबाट सर्लाहीको तटबन्ध नजिकैसम्म पुगेर उत्खनन भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।
बरहथवा १ का वडाध्यक्ष राकेश सहनी भन्छन्, “सीमा विवादकै फाइदा उठाएर तटबन्धमै क्षति पुग्ने गरी उत्खनन भइरहेको छ ।” उनका अनुसार नदीको स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी दर्जनौँ स्थानमा गहिरा खाल्डा बनिसकेका छन् ।
ठेक्का नलाग्दा खाली ठाउँ, अर्कोतर्फ ‘ओभर–एक्सप्लोइटेसन’
रोचक पक्ष के छ भने सर्लाहीतर्फ मलाहटोल घाटमा ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋद्धिप्रकाश सिटौलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सूचना निकालिए पनि कसैले ठेक्का लिन चासो देखाएन ।
“हामीले बागमती बजार घाटमा मात्रै ठेक्का लगाएका छौँ,” उनले भने । तर यही खालीपनको फाइदा उठाउँदै रौतहटतर्फबाट भने अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । गढीमाई र वृन्दावन नगरपालिकाले ठेक्का दिएका कारण त्यहाँ गतिविधि तीव्र छ, तर नियमन कमजोर देखिएको छ ।
प्रशासन सक्रिय, तर समाधान अझै टाढा
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले अनुगमनपछि तत्कालै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालसँग समन्वय गरेका छन् ।
भुसालका अनुसार सीमा विवाद समाधान र उत्खनन नियन्त्रणका लागि बुधबार दुवै जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
“दुवै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै आएका छन्, जसले समस्या जटिल बनाएको छ,” भुसालले भने । उनले आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गरेर उत्खनन रोक्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
लुकाइएका मेसिन, मौन निरीक्षण
अनुगमन टोली आउने खबर पाएपछि उत्खननमा प्रयोग गरिएका तीन वटा स्काभेटर बजारघाट नजिकै मकैबारीमा लुकाइएको स्थानीयले बताएका छन् । यसले नियमन प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, अवैध गतिविधि कति संगठित छ भन्ने संकेत पनि दिन्छ ।
जोखिममा भविष्य
स्थानीयवासीका अनुसार जथाभावी उत्खननले नदीको बहाव असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ । यसले तटबन्ध भत्किने, खेतीयोग्य जमिन कटान हुने र बस्तीमा बाढीको जोखिम बढ्ने चिन्ता बढेको छ ।
नियमित अनुगमन र प्रभावकारी समन्वयको अभावमा बागमती नदी अहिले ‘स्रोत’भन्दा बढी ‘संकट’ बन्ने संकेत देखिएको छ । यदि समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले दीर्घकालीन वातावरणीय र मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
