महोत्तरी । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले संघीय स्तरमा लागू गरिएको दुई दिने सार्वजनिक बिदा व्यवस्थालाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टै अभ्यास सुरु गरेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको हालैको बैठकले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू साताको ६ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय सेवा प्रवाहमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
संघीय सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेपछि धेरै स्थानीय तहहरू त्यसैअनुसार अघि बढिरहेका बेला गौशालाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्न सक्ने भन्दै फरक बाटो रोजेको हो ।
नगर प्रमुख डा. दिपेन्द्र महतोका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा दुई दिन लगातार सेवा बन्द हुँदा ग्रामीण भेगका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
उनले विशेष गरी विद्यालयको सन्दर्भमा सिकाइ निरन्तरतामा अवरोध आउने खतरा औंल्याए । “हप्तामा दुई दिन कक्षा बन्द हुँदा विद्यार्थीको ध्यान विचलित हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सिकाइ उपलब्धिमा असर पुर्याउँछ,” उनले बताए ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा सेवा रोकिने अवस्था आएमा बिरामीले समयमै उपचार नपाउने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । गौशालाको यो निर्णयअनुसार अब नगरभित्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था आइतबार पनि खुला रहनेछन् भने शनिबार मात्र साप्ताहिक बिदा हुनेछ ।
नगरपालिकाले यसलाई स्थानीय आवश्यकता अनुकूल सेवा प्रणाली सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यससँगै, आगामी शैक्षिक सत्रलाई लक्षित गर्दै वैशाख १० देखि १४ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख १५ बाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक, शिक्षकको पेशागत विकास र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि सेवा निरन्तरता कायम राख्न समान नीति लागू गरिएको छ । दैनिक उपचारमा निर्भर नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि साताको ६ दिन सञ्चालन गरिनेछ ।
नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहलाई निरन्तर, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो निर्णयले अन्य पालिकाहरूमा समेत नीतिगत बहस जन्माउने संकेत देखिएको छ ।
