सर्लाही । सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका अस्पताल तथा पोलिक्लिनिकमाथि पुनः कडाइ गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मलङ्गवा नगरपालिका लगायतका सरोकारवाला निकायको संयुक्त टोलीले बिहिबारदेखि अनुगमन थालेपछि मापदण्ड नपुगेका र दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गराउन सुरु गरिएको हो ।
अनुगमन टोली पुग्ने सूचना पाएपछि केही अस्पताल सञ्चालकहरू संस्थान बन्द गरेर फरार भएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ । सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार अवैध स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गएको गुनासो आएपछि अनुगमन अभियान अघि बढाइएको हो ।
यसअघि २०८१ साल फागुनको अन्तिम साता मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले गरेको अनुगमनका क्रममा मलङ्गवाका अधिकांश पोलिक्लिनिक तथा अस्पताल अवैध पाइएपछि १९ मध्ये १५ वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर तीमध्ये धेरै संस्थाहरू पुनः सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।
घिमिरेका अनुसार पछिल्लो अनुगमनमा पनि दर्ता नभएका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूलाई बन्द गरी सिल गरिएको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीमाथि मनपरी उपचार, चर्को शुल्क असुली तथा अदक्ष जनशक्तिबाट सेवा दिइने जस्ता गम्भीर गुनासो आउने गरेका छन् ।
यसअघि बन्द गरिएका मलङ्गवा, लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन, नयाँरोड र बरहथवा क्षेत्रका अस्पतालहरू पुनः खुलेयाम सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले पर्याप्त ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था दोहोरिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
केही समयअघि लालबन्दी नगरपालिका १ नवलपुरस्थित अवैध आयुर्वेद औषधालयमा उपचारका क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएपछि यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको जोखिम थप उजागर भएको थियो । स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्लो समय नवलपुर क्षेत्र अवैध पोलिक्लिनिकहरूको ‘हब’ जस्तै बनेको छ ।
यता, गत वर्ष अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीसँग भएको झडपपछि मुद्दा खेप्नुपरेको भन्दै लालबन्दी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुगमनमा सक्रिय हुन हिच्किचाइरहेका छन् । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुमताज मिकरानीले पनि उक्त घटनापछि अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
मिकरानीका अनुसार अवैध अस्पताललाई पटक–पटक पत्राचार र निर्देशन दिँदा समेत अटेरी गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
