वीरगंज । नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ ले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा असन्तुष्टि बढाएको छ । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय हटाइएपछि सीमा क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिददेखि साना व्यापारसम्म प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये अब केवल १८ वटा मात्रै कायम रहनेछन् ।
वीरगंज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत यसअघि अलौ, कबही, मटिअर्वा, भिस्वा, सिम्रौनगढ, पर्सौनीभाठा, कचोर्वा, अमृतधारा (ठोरी), पिपरपाती, जानकीटोला र सिर्सिया नाका गरी ११ वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । तर नयाँ व्यवस्थापछि अब मटिअर्वा, भिस्वा र ठोरीमा रहेका तीनवटा छोटी भन्सार मात्र कायम गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब छोटी भन्सारमार्फत एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्रै ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामाग्री ल्याउन छुट थियो ।
भन्सार विभागका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रबाट अत्यधिक सस्तो सामान आयात हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो । सरकारले नेपाली बजारमै खरिद गर्ने बानी विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
तर सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी भने सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरूका अनुसार भारतीय बजारसँग दैनिक निर्भरता रहेका क्षेत्रमा छोटी भन्सार हटाउँदा खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा अन्य उपभोग्य सामाग्री खरिद गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
स्थानीय व्यापारीहरूले पनि नयाँ नियमले सीमावर्ती बजारको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् । छोटी भन्सार सीमित भएपछि साना व्यापारी, मजदुर तथा सीमा क्षेत्रमा दैनिक किनमेल गर्ने सर्वसाधारण बढी मारमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारलाई स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
