वीरगन्ज । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार” पुगेको दाबी गरिएपनि स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विकास बजेटको प्रयोगमा अनियमितता, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण र राजनीतिक संरक्षणका कारण स्थानीय तहहरूमा बेरुजू रकम वर्षेनि बढ्दै गएको देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८३ जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका पालिकाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेपनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार योजना छनोटदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म विभिन्न चरणमा अनियमितता हुने गरेको आरोप छ । कागजमै योजना सम्पन्न देखाएर बजेट निकासा गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत कमिशनको चलखेल गर्ने, नक्कली बिल–भरपाई तयार गर्ने तथा एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा नियमविपरीत भुक्तानी हुने गरेको आरोपसमेत उठ्ने गरेको छ । विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तरभन्दा आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिँदा सडक, नाला, भवन तथा खानेपानीजस्ता संरचना छोटो समयमै जीर्ण बन्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।
कानूनले स्थानीय तहमा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश पालिकामा त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । लेखा, योजना तथा प्रशासन शाखाबीच समन्वयको अभाव र निगरानी कमजोर हुँदा अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपनि धेरै मुद्दा लामो समयसम्म अनुसन्धानमै सीमित रहने र प्रभावशाली व्यक्तिहरू उम्किने गरेको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पर्सा जिल्लामा मात्रै आठ अर्ब ३८ करोड तीन लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी वीरगन्ज महानगरपालिकामा चार अर्ब ६४ करोड ९३ लाख सात हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५७ करोड २१ लाख ८६ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ८७ लाख ६१ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख सात हजार तथा पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा डिजिटल अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिए बेरुजूको अवस्था अझ गम्भीर बन्न सक्छ । उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त नभई जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही र जनता प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
