जनकपुर । जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनका शहीद परिवारहरूले सेवा सुविधामा विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन् । बिहिबार जनकपुरधामस्थित मन्त्रालयको मूल गेटमै धर्ना बसेपछि मन्त्रालयको दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ ।
मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट आएका शहीद परिवारका सदस्यहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत तथा आर्थिक सुविधामा असमान व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । धर्नाका कारण मन्त्रालयभित्र रहेका कर्मचारी बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भने बाहिरबाट आउने कर्मचारीलाई समेत प्रवेशमा कठिनाइ भएको छ ।
मधेशी शहीद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मनोज प्रसाद पटेलका अनुसार विगतमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक शहीद परिवारलाई वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर गत वर्षदेखि सरकारले विभेदपूर्ण ढंगले रकम वितरण गरेको आरोप उनले लगाए ।
उनका अनुसार कतिपय परिवारले पूरा रकम पाएका छैनन् । केहीलाई एक लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ भने केहीले दुई लाख रुपैयाँ पाएका छन् । सरकारले शहीद परिवारलाई वर्गीकरण गरेर फरक व्यवहार गरेको आरोप पनि उनले लगाए ।
अध्यक्ष पटेलले जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलन वा अन्य कुनै पनि आन्दोलनका शहीदलाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताए । “जुनसुकै आन्दोलनमा सहादत दिएका भए पनि उनीहरू राष्ट्रकै लागि शहीद भएका हुन्,” उनले भने, “त्यसैले सबै शहीद परिवारलाई बिना भेदभाव समान सुविधा दिनुपर्छ ।”
शहीद परिवारहरूले सरकारले तोकेको सुविधा सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आगामी बजेटमा एकमुष्ट राहत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म धर्ना जारी रहने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।
यता मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री कार्यालय बाहिर रहेकाले तत्काल छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्री फर्किने समय निश्चित नभएकाले प्रदर्शनकारीहरू मन्त्रालय परिसरमै धर्नामा बसिरहेका छन् ।
