जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको बजेट खर्चमा कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायहरूमा विनियोजित बजेटका विभिन्न शीर्षकमा खर्च नियन्त्रण गरिएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा विनियोजित रकममध्ये बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत खर्च कटौती तथा रोक्का गरिनेछ ।
त्यस्तै सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी तथा उपकरण मर्मत सम्भार, सार्वजनिक सम्पत्ति मर्मत, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशनजस्ता शीर्षकमा बाँकी रकमको ५० प्रतिशत खर्च रोक्का गरिने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी कार्यक्रम खर्च, भ्रमण खर्च, सवारी तथा उपकरण भाडा, सरसफाइ, संरचना निर्माण, भवन सुधार तथा वन वातावरण संरक्षण सम्बन्धी शीर्षकहरूमा पनि खर्च नियन्त्रण लागू गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ । साथै, १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू पनि रोक्का सूचीमा परेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा बजेट खर्च तीव्र रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको हो । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउन र अनावश्यक खर्च रोक्न यस्तो कदम आवश्यक भएको बताए ।
सरकारको यो निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
