जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ (३५.५४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट आकार करिब ५ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्रोत व्यवस्थापनमा संघीय अनुदान र राजस्वको भर
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने योजना छ । अपुग १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत पूरा गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदान ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदान ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदान ७० करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वाधारमै सबैभन्दा ठूलो लगानी
मधेश प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अन्य मन्त्रालयगत विनियोजनअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
समग्रमा, मधेश प्रदेशको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेत सन्तुलित रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
