रौतहट । रौतहटको पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने लालबकैया नदी यतिबेला अवैध उत्खननको चपेटामा परेको छ । कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न नभएको अवस्थामा समेत नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा खुलेआम उत्खनन तथा ढुवानी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयवासीले प्रहरी, केही जनप्रतिनिधि र उत्खननमा संलग्न समूह बीचको कथित ‘सेटिङ’का कारण नदी दोहन रोक्न नसकिएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय समाजसेवी शिवपुजन यादवका अनुसार गुजरा नगरपालिका तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत जंगलसहिया, सिमरी, राँगी र बोटावा घाटबाट बिहानदेखि रातिसम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने कार्य भइरहेको छ ।
कानुनले टेण्डर बिनाको उत्खननलाई निषेध गरेपनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उनको भनाइ छ । यादवले इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर, प्रहरी चौकी हरिनगर जंगलसैया तथा अस्थायी बेस क्याम्प पोखरभिन्डामा मासिक रकम प्रति ट्याक्टर क्रमश: ४ हजार, २ हजार रुपैयाँ बुझाएर ट्र्याक्टर तथा टिपरहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारीसाधन दैनिक सयौंको संख्यामा विभिन्न स्थानीय तहमा पुगिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा विकास निर्माणका काम तीव्र हुने भएकाले गिटी बालुवाको माग बढेको छ । यही अवसरलाई उपयोग गर्दै फतुवा विजयपुर, मौलापुर, गुजरा, कटहरिया लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको व्यापक ढुवानी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
समाजसेवी यादवले अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिएपनि प्रभावकारी कदम नचालिएको गुनासो गरेका छन् ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नदी ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दापछि टेण्डर प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ । तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहरिएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनको नेतृत्वमा हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थानीयको आरोप छ । उता, गुजरा नगरपालिकामा पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि टेण्डर नखुलेको अवस्था रहेको बताइन्छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार केही जनप्रतिनिधि आफैं उत्खननमा संलग्न छन् भने केहीले आर्थिक लाभका कारण मौन समर्थन गरिरहेका छन् । यसले अवैध कारोबारमा संलग्न समूहलाई थप प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कटहरिया १ भसेढवाका स्थानीय मैनुदिन अन्सारीले प्रहरीलाई रकम बुझाएकै कारण नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्र्याक्टरहरू प्रहरी कार्यालय अगाडिबाटै निर्बाध रूपमा आवतजावत गरिरहेको आरोप लगाए । नदी अनुगमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिमाथि पनि निष्क्रिय बनेको आरोप लागेको छ ।
यद्यपि समितिका सभापति राम अयोध्या यादवले आरोप अस्वीकार गर्दै समय समयमा अनुगमन तथा नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको बताएका छन् । नेपाल सरकारले लागू गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ९संशोधित० अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइन्छ । मनसुनका बेला नदीको बहाव, कटान र वातावरणीय क्षति नियन्त्रणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
तर असार ७ गते बितिसक्दा पनि लालबकैया नदीबाट उत्खनन र ढुवानी रोकिएको देखिँदैन । इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले भने आरोप अस्वीकार गर्दै दुई पटक अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको बताएका छन् ।
‘दिनभरि नदीमै बसेर निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन, प्रहरीका अन्य जिम्मेवारी पनि छन्,’ उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक काजिराम श्रेष्ठसँग भने सम्पर्क हुन सकेन । स्थानीयवासीले राज्यको राजस्व र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि भइरहेको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
