जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले अब रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक सेवा प्रदेशभित्रैबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । सङ्घीय सरकारले यससम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नेपालको संविधान तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था भएपनि विगत सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
यसका कारण उद्योगी व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यतामा थिए, जसले समय, लागत र प्रशासनिक झन्झट बढाएको थियो । हाल उद्योग विभागले मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अब ती उद्योगसँग सम्बन्धित दर्ता, नवीकरण, लगत कट्टा तथा अन्य प्रशासनिक सेवा प्रदेश सरकारबाटै सञ्चालन गरिने मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग कार्यालय वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हस्तान्तरण भएका उद्योगका फाइल अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा दर्ता, नवीकरण र लगत कट्टालगायतका सेवा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उद्देश्य राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँटमा मात्र सीमित नभई सेवा प्रवाह र विकासलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु रहेको बताए । उनका अनुसार उद्योग प्रशासन प्रदेशको मातहत आएपछि सेवा प्रवाह छिटो, सरल र प्रभावकारी हुनेछ ।
सचिव घिमिरेले उद्योग प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा आएपछि उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै यसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली तथा उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्रको विकास अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको पहलसँगै अब उद्योगी व्यवसायीले आफ्नै प्रदेशबाट आवश्यक प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले सेवा प्रवाह थप सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
