काठमाडौं । तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को खोकना खण्डमा लामो समयदेखि देखिएको विवादका कारण निर्माण प्रभावित भइरहेपछि सरकारले उक्त क्षेत्रलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्दै फर्सीडोल–डुकुछाप खण्डमा काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि फर्सीडोल–डुकुछाप खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरी सडकको सट्टा दुई वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । संशोधित डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती ६.५ किलोमिटर खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको माग तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण वर्षौंदेखि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यही कारण तत्कालका लागि खोकनाको करिब ३.३ किलोमिटर खण्डलाई यथावत् राखी त्यसपछिको फर्सीडोल–डुकुछाप क्षेत्रमा निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाइएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती विन्दु परिवर्तन नभएको स्पष्ट पार्दै डुकुछाप–फर्सीडोल खण्डमा पुल निर्माणसम्बन्धी डीपीआर संशोधनबारे पुन: मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुवाती विन्दु परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आएपनि त्यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
सैनिक स्रोतका अनुसार डुकुछाप क्षेत्रमा पहिलाको डिजाइनअनुसार सडक निर्माण गर्दा ठूलो पहिरोको जोखिम देखिएकाले नयाँ डीपीआरमा बागमती नदीमाथि करिब ५०० मिटर लामो पुलसहित दुई स्थानमा पुल निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पहिरो नियन्त्रणको आवश्यकता कम गर्नुका साथै कम जग्गा अधिग्रहणमै आयोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली सेनाले २०७४ सालदेखि आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाले पनि खोकना खण्डको विवाद समाधान हुन नसक्दा परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र संशोधित डिजाइनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार खोकना खण्डको विवादले पूरै आयोजना रोक्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको हो । एउटा प्याकेज डुकुछापदेखि फर्सीडोलसम्म र अर्को फर्सीडोलदेखि खोकनासम्म रहने उनले बताए । यसबारे पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई सकारात्मक रायसमेत पठाइसकेको छ ।
स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै डुकुछाप क्षेत्रमा कम क्षति हुने गरी रेखांकन परिवर्तन गरिएको थापाले बताए । उनका अनुसार फर्सीडोलसम्म निर्माण सुरु भएपछि बाँकी विवादित क्षेत्रमा पनि समाधान खोज्न थप दबाब सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।
फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर रहेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य २०८१ मंसिर भएपनि निर्माण ढिलाइ भएपछि म्याद २०८३ चैतसम्म थपिएको छ । तर हालको प्रगतिलाई हेर्दा तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको सरोकारवाला निकायहरूको भनाइ छ ।
हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत पुगेको छ भने करिब ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत भने भ्याटसहित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैबीच, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र सडक विभागका प्राविधिक टोलीले फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती विन्दुबारे विभिन्न विकल्पसहित अध्ययन प्रतिवेदन २०८० चैतमै सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । प्रतिवेदनमा खोकना, सिकालीघाट, बुङमती तथा डुकुछापलाई आधार बनाएर विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै विकल्पमा अन्तिम निर्णय गरेको छैन ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सुरुवाती विन्दु परिवर्तनबारे कुनै निर्णय नभएको र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त विकल्प छनोट गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच छलफल जारी रहेको बताए ।
