रौतहट । असारको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाइँले तीव्रता पाएको छ । केही दिनयता परेको वर्षापछि किसान खेतमा व्यस्त देखिए पनि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या मौसम वा श्रमिक अभाव नभई रासायनिक मलको चरम अभाव बनेको छ । मधेशका किसानहरू अहिले सरकारसँग एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्- “हामी त खेतमा छौँ, मल चाहिँ कहाँ छ सरकार?”
यता सरकारले भने देशभर पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी दोहोर्याइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ९२ हजार ५ सय ९२ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि पटक–पटक मल अभाव नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । तर सरकारी दाबी र किसानले भोगिरहेको वास्तविकता भने फरक देखिएको छ ।
रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत मधेशका अधिकांश जिल्लामा किसानहरू एक बोरा मलका लागि दिनौँ लाइन बस्न बाध्य छन् । कतिपय सहकारीमा सीमित मात्रामा मल पुगेकाले अधिकांश किसान रित्तै फर्किनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
यो विषय प्रतिनिधिसभामा समेत जोडदार रूपमा उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद टेकबहादुर शाक्यले संसदमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, “हामी त खेतमा छौँ, मल चाहिँ कहाँ छ सरकार ? कि त जवाफ दिनुपर्यो, कि त मल दिनुपर्छ ।”
उनले मल अभावका कारण किसान निराश र आक्रोशित बनेको उल्लेख गर्दै तत्काल प्रभावकारी वितरण व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । रास्वपाकी सांसद करिश्मा कठरियाले पनि मधेशका किसानको अवस्था चित्रण गर्दै भनिन्, “तराईमा ज्वरो आउँदा सिटामोलभन्दा पहिले मल चाहिने अवस्था आएको छ ।”
उनले सरकारको “मल पर्याप्त छ” भन्ने दाबी किसानको पीडामाथिको राजनीति भएको टिप्पणी गरिन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिका ५ का किसान दिनानाथ साहका अनुसार एउटा सहकारीमा जम्मा १३० बोरा मल आएको थियो, जुन स्थानीय मागको १० प्रतिशत पनि नभएको उनले बताए ।
यस्तै अवस्था मधेशका अन्य जिल्लामा पनि देखिएको छ । धेरै किसान पर्याप्त मलबिना नै धान रोप्न बाध्य छन् भने कतिपयले भारतबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर भारतबाट ल्याइने मलसहितका मोटरसाइकल भारतीय तथा नेपाली सुरक्षाकर्मीले तस्करीको आशंकामा पटक–पटक नियन्त्रणमा लिएको घटना समेत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कृषि विभागका अनुसार असार २८ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा जिल्लागत रूपमा सप्तरीमा ३८ प्रतिशत, सिराहामा ४५ प्रतिशत, धनुषामा ३५ प्रतिशत, महोत्तरीमा २५.३९ प्रतिशत, सर्लाहीमा ३०.४१ प्रतिशत, रौतहटमा १६ प्रतिशत, बारामा २२ प्रतिशत र पर्सामा ४० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार मल अभाव, गुणस्तरीय बिउको कमी तथा सिँचाइ समस्याका कारण रोपाइँको गति प्रभावित भएको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग मौज्दात रहेको र बाटोमा रहेको मल जोड्दा पनि बर्खे धानका लागि आवश्यक कुल परिमाणको करिब एकतिहाइ मात्र पुग्ने अवस्था छ ।
नेपालमा बर्खे धानका लागि करिब २ लाख मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १५ हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसको तुलनामा हालको मौज्दात निकै कम भएकाले सरकारको “पर्याप्त मल” भन्ने दाबी व्यवहारमा पुष्टि हुन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
मल अभावसँगै यसको खरिद प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले भारतलाई कम मूल्यमा र नेपाललाई झन्डै दोब्बर मूल्यमा मल उपलब्ध गराएको विषय संसदमा समेत उठाइएको छ । सांसदहरूले कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो भएको आशंका व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मधेश नेपालको प्रमुख अन्न उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गर्छ भने कृषि कुल गार्हस्थ उत्पादन (एजीडीपी) मा धानको योगदान करिब १३ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले सहज रूपमा मल नपाउनु केवल आपूर्ति अभावको मात्र नभई वितरण प्रणालीको कमजोरी र सरकारी व्यवस्थापनको असफलताको संकेतसमेत भएको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
सरकारले गोदाममा मौज्दात रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि त्यो मल किसानको खेतसम्म समयमै पुग्न नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । यदि यही अवस्था कायम रहने हो भने मधेशमा मात्र होइन, देशभर धान उत्पादनमा गिरावट आउने जोखिम बढ्ने कृषि विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
किसानका लागि अहिले सरकारी तथ्यांकभन्दा खेतमा समयमै पुग्ने मल बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ । त्यसैले सरकारका लागि अब “मल छ” भन्ने दाबी दोहोर्याउनुभन्दा समयमै किसानको हातमा मल पुर्याउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ ।
