जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौमा झार्ने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दलबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुन: संरचना गरिने भएपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि फेरबदल हुने भएको हो ।
हाल प्रदेश सरकारमा तीनवटै सत्ता साझेदार दलका चार चार मन्त्रालय रहेपनि अब नयाँ संरचनाअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले तीन तीन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारमा अब कुल नौ मन्त्रालय मात्र रहनेछन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालय घटेपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । तर मन्त्री हेरफेरबारे अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित दलभित्रको छलफलपछि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
उनले कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मात्रै निर्णय गरिने बताए । मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएपछि एमालेले पनि आफ्नो कोटाबाट एक जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय घटेपछि एक जना मन्त्री हटाउनै पर्ने अवस्था आउने भन्दै कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गरिने बताए । यता, गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेकपाको भागमा दुई मन्त्रालय मात्र रहने भएपछि हाल सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीमध्ये कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै बेला मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यही सहमति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि यसबारे अन्तिम निर्णय हुने जानकारी दिए ।
यसअघि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा देखिएको उतारचढावका कारण मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धन पनि संकटमा पर्ने चर्चा चलेको थियो । तर प्रदेशस्तरका सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा सहमति जनाएपछि मन्त्रालय पुन: संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
