जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ‘हाजिरी गरेकै भरमा भत्ता’ खाने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्दै अब वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधा अब हाजिरीभन्दा कामको परिणामसँग जोडिने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १११ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले यस्तो प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउँदै जनताको करबाट वितरण हुने प्रोत्साहन भत्तालाई कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले हाजिरीकै आधारमा अतिरिक्त भत्ता दिने विगतको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न नयाँ प्रणाली ल्याइएको बताए । उनका अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीतन्त्रमा नतिजामुखी संस्कार विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि लागू गरिएको हो ।
“हाजिरी गरेकै आधारमा सेवा सुविधा वा भत्ता बाँड्ने परिपाटी संसारमा कतै पनि छैन । काम गर्ने कर्मचारीले नै सम्मान र प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था स्थापित गर्न मधेश सरकारले वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरेको हो,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भने ।
७५ अंक नल्याए भत्ता नपाइने
नयाँ कार्यविधिअनुसार मधेश प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन् ।
तर, भत्ता प्राप्त गर्न मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० पूर्णाङ्कमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ७५ अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने कर्मचारी सम्बन्धित महिनाको प्रोत्साहन भत्ताबाट स्वत: वञ्चित हुनेछन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १०० अंकलाई दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको छ । पदीय कार्यविवरणसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनका लागि ५० अंक तथा वैयक्तिक र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि ५० अंक तोकिएको छ । पदीय कार्यसम्पादनतर्फ कर्मचारीले मासिक लक्ष्यसहित कम्तीमा पाँचवटा प्रमुख कार्य तथा जिम्मेवारीको प्रगति देखाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सेवा प्रवाहतर्फ कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान, समयपालना तथा नियमितता, अभिलेख र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन, कार्यजिम्मेवारी फर्छ्योट तथा आचरण, अनुशासन र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारका आधारमा अंक प्रदान गरिनेछ ।
मंसिरदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य
सरकारी प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन २०८३ मंसिरदेखि विद्युतीय हाजिरी पूर्ण रूपमा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि विद्युतीय हाजिरी नगर्ने वा त्यस्तो उपकरण नभएको कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
त्यस्तै, महिनामा १५ दिनभन्दा बढी भ्रमण भत्ता वा काजमा खटिएका, तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन बिदामा रहेका तथा सार्वजनिक बिदाबाहेक महिनामा १० दिनभन्दा बढी बिदामा बसेका कर्मचारी पनि प्रोत्साहन भत्ताका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
बिना सूचना अनुपस्थित हुने, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत कामका लागि बाहिर जाने तथा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित गरिनेछ ।
फर्जी हाजिरी गरे रकम असुलदेखि कारबाहीसम्म
सेवाग्राहीसँग अशिष्ट व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा, आर्थिक अनियमितता वा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा तथा माथिल्लो अधिकारीको निर्देशन पटक–पटक उल्लङ्घन गरेमा सम्बन्धित महिनाको प्रोत्साहन भत्ता रोक्का हुनेछ ।
फर्जी हाजिरी वा झुट्टा विवरण पेस गरेर भत्ता लिएको प्रमाणित भएमा लिएको रकम असुल गर्नुका साथै विभागीय कारबाहीसमेत गरिनेछ । प्राप्त भत्ताबाट प्रचलित कानुनअनुसार आयकरसमेत कट्टी हुनेछ ।
मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझे तीन दिनभित्र उजुरी
प्रोत्साहन भत्ता वितरणलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायमा कार्यालय प्रमुख वा वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख सदस्य रहेको तीन सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ ।
कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझे तीन दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निवेदनमाथि समेत तीन दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिविपरीत भुक्तानी भएको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण वित्तीय जवाफदेहिता खर्च लेख्ने तथा भुक्तानी स्वीकृत गर्ने अधिकारीको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले हाजिरीकै भरमा सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ‘काम गर, परिणाम देऊ र त्यसकै आधारमा प्रोत्साहन पाऊ’ भन्ने नयाँ प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लामो समयदेखि आलोचित सरकारी सेवाको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र परिणामविहीन कार्यशैली नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
