रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता, फजुल खर्च तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्था लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै सरकारी सम्पत्ति, भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा, कन्टिन्जेन्सी, होटलमा हुने कार्यक्रम तथा पेश्की खर्चमा कडाइ गरेको हो ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउँदै वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए ।
पदावधि सकिएपछि सरकारी सामान लैजान नपाइने
नयाँ निर्देशिकाले मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएपछि आफूले प्रयोग गरेका सरकारी सामान आफैं लैजाने विगतको परिपाटीमा रोक लगाएको छ ।
अब सरकारी जिन्सी सामान बुझ्दा अनिवार्य रूपमा भरपाई गर्नुपर्नेछ । पदावधि समाप्त हुँदा वा सरुवा भएपछि आफूले बुझेका सबै सामान जिन्सी शाखामा फिर्ता बुझाएर मात्र बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रमण भत्तामा पनि सीमा
सरकारी बजेटबाट लामो समयसम्म भ्रमण भत्ता लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले भ्रमणमा समेत सीमा तोकेको छ । अब प्रदेशभित्र एक पटकमा अधिकतम चार दिन र महिनाभरि जतिसुकै पटक भ्रमण गरेपनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रीसँगै भ्रमण गर्दा मात्र भ्रमण अवधिको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार सरकारी बजेटको अनुचित दोहन रोक्न भ्रमण भत्तामा कडाइ गरिएको हो ।
सचिव र सोसरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा
सरकारी सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग रोक्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब कानुनले तोकेका सचिव र सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउनेछन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि पनि तोकिएको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन राख्न पाइने छैन ।
तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारी साधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकलन गर्नेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यस्ता सवारी साधन अन्य सरकारी निकायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
होटलमा हुने अनावश्यक खर्चमा अंकुश
सरकारी कार्यक्रम, गोष्ठी तथा नियमित बैठकका नाममा होटलमा हुने अनावश्यक खर्चमा समेत सरकारले अंकुश लगाएको छ । अब सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी वा नियमित बैठक सरकारी कार्यालयकै सभाहल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममा खाना तथा खाजामा हुने खर्चलाई समेत मापदण्डभित्र ल्याएर एकरूपता कायम गरिएको छ ।
कन्टिन्जेन्सी र पेश्की खर्चमा कडाइ
आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न पाइनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेश्की दिने परिपाटीमा समेत रोक लगाइएको छ ।
कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित रकम असुलउपर गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका बहुवर्षीय आयोजना रोक
प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कडाइ गरेको छ । अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार असारे विकास, गैरजिम्मेवार रूपमा दिइने पेश्की, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र फजुल खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी स्रोत साधनको संरक्षण, खर्चमा मितव्ययिता र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै मधेश प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गर्नेछ ।
