जनकपुरधाम । बलात्कारसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानका क्रममा गलत मेडिकल प्रतिवेदन दिएको प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरधामले सरोकारवाला निकायलाई विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
आठ वर्ष पुरानो बलात्कारसम्बन्धी घटनामा जनकपुरधामस्थित चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले गलत मेडिकल प्रतिवेदन दिएको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरधामले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा गलत मेडिकल प्रतिवेदन आउनु चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रको कमजोरी भएको ठहर गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १८ गते मुद्दाको फैसला गरेको हो । अदालतले चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रको विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि पाँचबुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रलाई मूलतः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञान (फोरेन्सिक मेडिसिन) सम्बन्धी विषयवस्तुलाई विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास र आवश्यकताअनुसार समावेश, परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।
अदालतले चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास र व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि विशेष तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक संरचना, कानुनी व्यवस्था, बजेट, मानवस्रोत, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ ।
निर्देशनको चौथो बुँदामा यौनजन्य अपराधबाट पीडितको हाइमेन (योनिच्छद) तथा अन्य शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्तअनुसार परीक्षणको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित, वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षण मात्र अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।
पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण तथा प्रक्रिया अपनाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, चिकित्सा–कानुनी परीक्षण, प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी, संरक्षण तथा अदालतमा विशेषज्ञ साक्षी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड, सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशिका तथा प्रोटोकल तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र समयानुकूल परिमार्जन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्सकलाई तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
वि.सं. २०७५ भदौ ८ गते धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका २ पुरानो भन्सारस्थित एक घरमा स्थानीय १२ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
उक्त घटनाको परीक्षण गरेका डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले बलात्कार भएको कुनै लक्षण नदेखिएको भन्दै बलात्कार नभएको व्यहोराको मेडिकल प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
पीडित पक्ष उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट भएपछि घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले बालिकाको सिरहा जिल्ला अस्पतालमा पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । पुन: परीक्षणबाट भने बलात्कार भएको पुष्टि भएको थियो ।
बलात्कार भएको वा नभएको भन्ने दुई विवादास्पद मेडिकल प्रतिवेदन आएपछि जिल्ला अदालतले चिकित्सकद्वयलाई पुर्पक्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाएको थियो । तर केही दिनमै उनीहरू धरौटी बुझाएर जमानतमा रिहा भएका थिए ।
घटनापछि चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्सकद्वयविरुद्ध गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. कालु सिंहको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि बलात्कार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सिंह नेतृत्वको समितिले चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेको औंल्याएको थियो ।
विशेष अदालतले चिकित्सकद्वयलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतको उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि चिकित्सकद्वयले फैसला खारेज गरी पाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
घटनाको आठ वर्षपछि गत असार १८ गते उच्च अदालत जनकपुरधामले गरेको फैसलामा विशेष अदालतको सजायमा केही उल्टफेर गर्दै चिकित्सकद्वयलाई जनही तीन–तीन महिना कैद र २०–२० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
फैसलाअनुसार उनीहरूले यसअघि पुर्पक्षका क्रममा थुनामा बिताएको दुई दिनको अवधि कैद सजायमा कट्टा गरी बाँकी कैद असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा प्रतिवादी चिकित्सकहरूले पुर्पक्षका क्रममा विशेष अदालतको आदेशअनुसार राखेको २० हजार रुपैयाँ धरौटी रकमबाटै जरिवानाबापतको रकम असुल गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत पठाउन आदेश दिइएको छ ।
त्यसैगरी, पुनरावेदनका क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम सुविधा प्राप्त गरी कैद तथा नपुगेको जरिवानाबापत राखिएको जनही ५९ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी कैद सजाय पूरा भइसकेपछि कानुनी म्यादभित्र फिर्ता माग भए प्रमाणसहित फिर्ता दिनसमेत आदेश गरिएको छ ।
उच्च अदालतको यो फैसलाले एउटा चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिको विषयमा मात्र निर्णय नगरी नेपालको चिकित्सा–कानुनी प्रणालीलाई स्वास्थ्य प्रणालीकै महत्वपूर्ण अंगका रूपमा संस्थागत, व्यवस्थित र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।
