जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको अन्योल नरहेपनि प्रदेश सभाको गतिविधि भने लामो समयदेखि ठप्प छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा जनसरोकारका विषय सदनमा उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले भदौ ६ गते सूचना जारी गर्दै चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यसअघि प्रदेश सभाको बैठक असार ३१ गते बजेट पारित गर्न बसेको थियो । त्यसयता सदनको बैठक बसेको छैन ।
प्रदेशमा अहिले वर्षाका कारण भइरहेको डुबान, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सदन सञ्चालन नहुँदा ती विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभा बैठक नहुँदा सांसदहरू पनि नियमित संसदीय गतिविधिबाट बाहिरिएका छन् । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तथा जनताका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने सदनको भूमिका निष्क्रिय बनेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवका अनुसार प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग पटकपटक छलफल तथा आग्रह गरिएको छ। सदनलाई आवश्यक ‘बिजनेस’ उपलब्ध गराउन आफूले सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको उनले बताए ।
सभामुख यादवले प्रदेशमा नयाँ कानुन निर्माणसँगै केही पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताए। तर प्रदेश सभा बैठक कहिलेबाट पुन: सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई समेत निश्चित जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकतामा दुई विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘एउटा मधेस प्रदेश सभालाई विधेयक दिनुपर्यो, बिजनेस दिनुपर्यो । बजेट पारित भएको हिसाबले विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्यो,’ सभामुख यादवले भने ।
मुख्यमन्त्रीलाई सदन सञ्चालनको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सभामुख यादवले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी आफूले पाएको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले भने प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारको उदासीनता मुख्य कारण रहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार सदन निष्क्रिय हुँदा प्रदेशभरिका नागरिकका समस्या र जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन् ।
‘अहिले प्रदेशभरि सरकारकै कारण जनताका मुद्दा, समस्या र सवालहरू ओझेलमा परेका छन्,’ सोनलले भने, ‘त्यसैले सरकारले अविलम्ब सदन सुचारु गरेर ती विषयको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
सोनलले सरकार परिवर्तन वा गठबन्धनमा आउने उतारचढावलाई प्रदेश सभा सञ्चालनमा अवरोधको कारण बनाउन नहुने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन, गठबन्धन बन्ने वा टुट्ने प्रक्रिया सामान्य भए पनि मधेस प्रदेशमा सरकार कायम रहेकाले सदनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएपछि विकास निर्माण, जनताका समस्या र सरकारका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय सदनमा छलफलको विषय बन्ने बताए ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको हुनुपर्ने बताए । जनताका मुद्दा सदनमा उठ्नुपर्ने विषयमा कसैको असहमति नरहे पनि सरकारले बैठक बोलाउन किन ढिलाइ गरिरहेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले बजेट पारित भएको करिब ३५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख कर्णले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।
अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब प्रदेश सभाको अर्को बैठक कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमा छ । यसबीच सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी र जनताका समस्यालाई सदनमार्फत सम्बोधन गराउने प्रमुख संसदीय माध्यमसमेत निष्क्रिय बनेको छ ।
