जनकपुरधाम । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसम्म आर्थिक सहयोगमा जुटेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको एक दिन बराबरको पारिश्रमिकबाट संकलित ५५ लाख ५७ हजार ५७ रुपैयाँ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवालगायतका क्षेत्रका पीडितका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको एक दिनको तलब संकलन गरी राहतस्वरूप केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार संकलित रकम कोषमा जम्मा गरिने मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले विपद्को समयमा प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकार र नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको बताए । मधेस प्रदेश सरकार बाढी प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले राहत तथा उद्धार अभियानमा सहयोग र सहकार्य गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।
यसैबीच, बाढी पीडित परिवारको राहतका लागि नापी कार्यालय धनुषाका कर्मचारीले पनि आफ्नो एक दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । कार्यालयमा कार्यरत ५० जना कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा एक दिन बराबरको तलब विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बाढीका कारण विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै परिवार प्रभावित भएपछि कर्मचारीहरूले मानवीय सहयोगस्वरूप आफ्नो एक दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नापी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । संकलित रकम बाढी प्रभावित परिवारको राहतमा प्रयोग गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेशकुमारले विपद्को समयमा पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नु सबैको मानवीय दायित्व भएको बताए । कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत आम्दानीबाट स्वेच्छिक रूपमा एक दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, धनुषाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत लेखा कर्मचारीहरूले पनि बाढीपीडितका लागि एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् । उक्त रकम धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलमार्फत प्रधानमन्त्री राहत तथा विपद् कोषमा जम्मा गर्न पठाइएको जनाइएको छ ।
