जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सभा बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित गर्नुअघि प्रतिपक्षी दलले गरेको संसदीय अवरोध हटाउन गठित कार्यदलले बजेट पुनरावलोकनसम्बन्धी १० बुँदे निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा ती निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री संजय यादवले प्रदेश सभा बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा कार्यदलको १० बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभा बैठक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि बस्न सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख अंग बनेको प्रदेश सभाबाटै पारित भएको कार्यदलको १० बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अन्योल छ ।’
उहाँका अनुसार सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा रहेका योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने तथा बहुवर्षीय योजनालाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन गर्ने र सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
कार्यदलका सदस्य तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जंगीलाल रायले कार्यदलले गरेको निर्णय बजेटकै अंग बनिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो ।
तर अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन भने प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेका कारण रोकिएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्षी जसपा नेपालका कार्यदल सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेट पारित गर्नुअघि सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भएको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको गल्ती सच्याउने र बजेटमा देखिएका त्रुटि कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सुधार गर्ने सहमति भएको थियो । ‘तर प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नसक्दा निर्णय कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने जवाफ कहाँ र कससँग माग्ने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद तथा कार्यदल सदस्य संजय यादवले पनि कार्यदलको निर्णय बजेटको अंग बने पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे सरकारले जानकारी नगराएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म न त आयोगका सदस्य नियुक्तिमा भएको गल्ती सच्याइएको छ, न बजेट पुनरावलोकनको निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिइएको छ । संसद् बैठक सुचारु भएपछि सरकारसँग यसको जवाफ मागिनेछ ।’
के थियो कार्यदलको निर्णय ?
सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको सहमतिअनुसार गठित कार्यदलले १० बुँदे निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय प्रमुख थियो ।
त्यस्तै, पूर्वाधारसम्बन्धी योजना जिल्लागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठन गर्ने तथा स्थानीय तहलाई दिइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विशेष अनुदानबाट पोषणयुक्त आहार, पोषण सामग्री हस्तान्तरण र ट्राफिक चिन्ह बोर्डजस्ता कार्यक्रम स्थगन गरी आवश्यकताका आधारमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।
कार्यदलले अनुदानबाहेक स्थानीय तहमा अन्य कार्यक्रमका लागि दिइएको वित्तीय हस्तान्तरण रद्द गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यस्तै, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक पुल’, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र मधेश विश्वविद्यालय वीरगन्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने तथा गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको रकम सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा विविध शीर्षकमा राख्ने निर्णय पनि कार्यदलले गरेको थियो ।
बजेट पारित भएकै दिन प्रदेश सभा बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरी कार्यदलका निर्णयलाई बजेटको अंग बनाइएको थियो ।
कार्यान्वयन भइसकेको दाबी
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने कार्यदलले गरेका निर्णय बजेटकै अंग भएकाले कार्यान्वयनमा लगिसकेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको अंग भइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौँ । बजेटकै अंग बनेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म बजेट सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञसहितको संसदीय समिति गठनका विषयमा भने उहाँले प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेका कारण समिति गठन हुन नसकेको बताउनुभयो । ‘संसदीय समिति गठन गर्ने काम सरकारको होइन, प्रदेश सभाको हो । प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेका कारण अहिले समिति गठन हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ अधिवेशन कहिले सुरु हुने अनिश्चित
असार ३१ गते बजेट पारित भएपछि हालसम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर नयाँ अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने भएपनि सरकारले नयाँ अधिवेशन कहिलेदेखि बोलाउने भन्नेबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले भदौ ६ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले नयाँ अधिवेशन चाँडै सुरु गर्ने बताउँदै आएपनि बैठक आह्वान गर्ने मिति भने तय भएको छैन ।
प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको सभामुख रामआशिष यादवले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले बिजनेस नदिएका कारण एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन ।’
उहाँका अनुसार बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पाए पनि नयाँ अधिवेशन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
