जनकपुरधाम । गत एक सातादेखि जारी हरवा चरवाको धर्ना मधेश प्रदेश सरकारसँग चार बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ । लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण र भूमिहीन हरवा चरवा परिवारको पहिचान गरी दीगो पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित हरवा चरवा आन्दोलन संघर्ष समितिले सात दिनदेखि मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएको थियो ।
मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलको उपस्थितिमा भएको वार्तामा चार बुँदे सहमति भएपछि धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सदाले जानकारी दिए ।
संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने र विगतमा तयार भई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका निर्देशिकाका मस्यौदा परिमार्जन गर्न समिति गठन गर्नेलगायतका विषय प्रस्ताव गरेका थिए ।
संघर्ष समितिका संयोजक सदाका अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका सचिव कार्यालयबाहिर रहेकाले उहाँ फर्किएलगत्तै मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनसँगै हरवा चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिने सहमति भएको छ । उक्त निर्देशिका कानून, गृह तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ ।
तेस्रो बुँदाअन्तर्गत विगतमा तयार भई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका निर्देशिकाका मस्यौदा परिमार्जन गर्न कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा हरवा चरवा समुदायका प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन भएको सात दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । चार बुँदे सहमतिपछि संघर्ष समितिले गत एक सातादेखि गर्दै आएको धर्नासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
