जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्चिलो र झन्झटिलो भएको भन्दै आफूअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयलाई एकीकृत गरी एउटै सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई एकीकृत गरी एउटै सेवा केन्द्रबाट जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय एकीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी सातादेखि एकीकृत सेवा केन्द्रबाटै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीनवटै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्दा कार्यालय व्यवस्थापन, घरभाडा, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै सेवाग्राहीले पनि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाले बताए ।
‘एउटै प्रकृतिका सेवा प्रवाहका लागि जिल्लाका विभिन्न छुट्टाछुट्टै कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारमाथि स्रोतसाधनको अतिरिक्त भार परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तीनवटै डिभिजनलाई गाभेर एकीकृत सेवा केन्द्र बनाएपछि प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुनेछ ।’
मन्त्री कुशवाहाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यालय एकीकरणसम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ । आवश्यक कर्मचारीको सरुवासमेत अघि बढिसकेको र नयाँ कार्यस्थलमा पुगेर कर्मचारीले कार्यभार सम्हालेपछि एकीकृत केन्द्रबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिने उनले बताए ।
‘आवश्यक कर्मचारीको सरुवा गरी सम्बन्धित केन्द्रमा पठाउने कामसमेत अघि बढिसकेको छ । कर्मचारीहरू नयाँ कार्यस्थलमा पुगेर कार्यभार सम्हालेपछि एकीकृत केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव होमनाल पौडेलका अनुसार कार्यालय एकीकरणपछि एउटै कार्यालय र एउटै कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका छुट्टाछुट्टै कार्यालयहरू भने नयाँ एकीकृत कार्यालयअन्तर्गतका शाखाका रूपमा रहनेछन् ।
उनका अनुसार जनकपुरधाममा रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशनालयका रूपमा परिणत गरिएको छ । जिल्लास्तरमा रहेका एकीकृत सेवा केन्द्रको निगरानी तथा नीति–निर्देशन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्देशनालयले सम्हाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
कुन जिल्लामा कुन कुन कार्यालय छन् ?
मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा छन् । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ भने सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
यीमध्ये केही कार्यालयले आफ्नो जिल्लासँगै अन्य जिल्लाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सिरहा कार्यालयले सप्तरी, महोत्तरीले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट र बाराले पर्सा जिल्लाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
यस्तै, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ महोत्तरी कार्यालयले धनुषा, सर्लाहीले रौतहट, सिरहाले सप्तरी र पर्साले बाराको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
नाम र कर्मचारी दरबन्दी अझै टुंगिन बाँकी
कार्यालयहरू एकीकरण गर्ने निर्णय भइसके पनि नयाँ एकीकृत सेवा केन्द्रको औपचारिक नाम भने अझै तय भएको छैन । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारीको नयाँ संरचना तथा दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षणको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ओएनएम सर्वेक्षणपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने, कुन तहका कर्मचारी रहने तथा जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुने मन्त्री कुशवाहाले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीनवटै डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीमध्ये केहीलाई मात्र राख्ने र खारेजीमा पर्ने कार्यालयका स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा १५ प्रतिशत करार कर्मचारी कटौती गरिसकेको भएपनि यी कार्यालयमा भने करार कर्मचारी कटौती गरिएको छैन ।
