जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेको केही दिनमै स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएपछि प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको छ ।
गत भदौ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कामकाजमा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको हो ।
यसअघि भदौ २४ गते मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई नचलाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताइएको छ ।
केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा मन्त्रालयको औपचारिक पत्र नपुगेका कारण निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । तर प्रदेश सरकार मातहत रहेका जिल्ला अस्पतालहरू भने बढी प्रभावित भएका छन् ।
सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवा अस्पताल, सिरहाको सिरहा र लहान अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल तथा रौतहटको गौर अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको बताइएको छ ।
मलंगवा अस्पतालका प्रमुख रामप्रकाश साहका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अस्थायी कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएपछि काउन्टरदेखि आकस्मिक सेवा, ब्लड बैंक, ओपीडी, वार्ड, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालगायतका सेवा प्रभावित भएका छन् ।
उनले भने, ‘एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको सिफारिस भएपछि पनि पहिलेदेखि नै स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी थिएनन् । अस्थायी कर्मचारी राखेर जसोतसो सेवा पुर्याइरहेका थियौँ । त्यसमा पनि मन्त्रालयले अस्थायी कर्मचारी राख्न रोक लगाएपछि अधिकांश सेवा प्रभावित भएको छ ।’
उनका अनुसार मलंगवा अस्पतालमा २५ जना अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । जलेश्वर अस्पतालका अध्यक्ष रोहितप्रसाद ठाकुरले पनि अस्थायी कर्मचारीको कामकाजमा रोक लगाएपछि अस्पतालको ओपीडी, एक्सरे तथा इन्डोरका अधिकांश वार्डको सेवा प्रभावित भएको बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालले कतिपय सेवा बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले भने, ‘अस्पतालमा कुल १४७ कर्मचारीमध्ये २३ जना स्थायी दरबन्दीका र ४५ जना विकास समितिका कर्मचारी छन् । बाँकी ७९ जना अस्थायी कर्मचारी हुन् । करिब दुई तिहाइ कर्मचारी नै कामबाट बाहिरिएपछि सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।’
यी अस्पताल उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका अस्पतालमा अस्थायी कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएपछि सेवा प्रभावित भएको बताइएको छ ।
यता, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहेका जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भने मन्त्रालयको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी कर्मचारीलाई काममा खटाइरहेका छन् । त्यसकारण ती संस्थाको सेवा प्रवाहमा हालसम्म उल्लेख्य असर परेको छैन ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । यस्तै, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत ४५ जना कर्मचारीमध्ये आठ जना मात्रै स्थायी दरबन्दीका छन् । प्रयोगशाला मातहत पालिकाहरूमा रहेका प्रयोगशालामा समेत २७० जना कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी नवीकरण गर्नु नियमित प्रक्रिया भएको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष असार मसान्तसम्म अस्थायी दरबन्दी नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
असारमा नवीकरण नभएकाले अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी नवीकरण गर्नुअघि तत्कालका लागि कामकाजमा रोक लगाइएको उनले बताए । तर मन्त्रालय स्रोतले भने पुराना केही कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक लेनदेन तथा निकट व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले अस्थायी कर्मचारीलाई चलाउन खोजिएको हो । यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाए वा कार्यालयमा हाजिर गराए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यही कारण स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूले अस्थायी कर्मचारीलाई काममा खटाउन नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर ७७४ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।
अन्य कार्यालयको सेवा पनि प्रभावित
स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले लेखा तथा प्रशासनिक समूहका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सरुवा गरेपछि प्रदेशको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ ।
यसअघि भदौ १२ गते अर्थ मन्त्रालयले ७६ जना लेखा समूहका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारी नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुन नसक्दा कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावित भएको र कतिपय कर्मचारी तलब पाउनबाट समेत वञ्चित भएको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको एकमुष्ट लेखा अधिकृतको सरुवाको चौतर्फी आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २५ गते विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनतर्फ चौथोदेखि आठौँ तहसम्मका ८३ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । यसले प्रदेश सरकारमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ अनुसार कर्मचारीको नियमित सरुवाका लागि फरक फरक समय तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि मसान्तसम्म, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई असोज १ देखि १५ गतेसम्म तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोगका कर्मचारीलाई असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म नियमित सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर लेखा समूहका कर्मचारीलाई भदौ १२ गते र प्रशासनिक समूहका कर्मचारीलाई भदौ २५ गते नै सरुवा गरिएको हो । सरुवा भएका केही कर्मचारीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा गरिएको सरुवा आफूहरूले नमान्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कर्मचारी सरुवा विवादका कारण कतिपय कर्मचारी नयाँ कार्यालयमा हाजिर नहुँदा प्रदेश सरकारका आर्थिक, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भएको बताइएको छ ।
