जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तारुढ नेकपा (एमाले) सँग समन्वय नगरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विवाद चर्किएको छ । कर्मचारी सरुवाका कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको र सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सत्तारुढ एमालेले पूर्वसहमति विपरीत कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा एकलौटी रूपमा सरुवा गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो दलसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली नसच्चिए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका हुन् ।
न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै नेता यादवले वर्तमान सरकार गठनअघि भएको १५ बुँदे सहमतिमा सरकारका गतिविधि सत्तारुढ दलबीचको समन्वय र सहमतिमा अघि बढाउने उल्लेख रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकार गठनपूर्व भएको १५ बुँदे सम्झौतामा सरकारका गतिविधि सत्तारुढ दलको समन्वय र सहमतिमा गर्ने भनिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमालेलाई बाइपास गरेर एकलौटी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्नुभएको छ ।’
कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपबारे उनले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी आर्थिक लेनदेनको विषय उठाएको दाबी गरे । यद्यपि, उक्त दाबीबारे सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएको छैन ।
नेता यादवले कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारमा सहभागी हुनुअघि मुख्यमन्त्रीसँग कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सहमति भएको दाबी गर्दै सरकारले नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुराकानी भएको र उहाँ फर्किएपछि कर्मचारी सरुवालगायत १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन तथा सरकारका गतिविधिबारे छलफल गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ । उहाँ आज फर्किनु हुँदैछ । कानूनविपरीत गरिएको भनिएको सरुवा, १५ बुँदे पूर्वसहमति र सरकारका गतिविधिबारे कुरा राख्छौँ । चित्तबुझ्दो जवाफ आए ठीकै हुन्छ, नभए एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेछ,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित गठबन्धन सरकार छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेपाली कांग्रेसबाट र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो कर्मचारी सरुवामा एमालेसँग निकट कर्मचारी तथा एमालेका मन्त्रीको मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी बढी प्रभावित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीलाई रोजाइका कार्यालयमा राखिएको र एमालेका मन्त्री तथा समर्थित कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, यसबारे सरकारले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन ।
कर्मचारी सरुवाबारे भइरहेको आलोचनाका सम्बन्धमा नेता यादवले मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारमाथि मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा असहयोग गरेको तथा प्रशासनिक अनियमितता बढाएको जस्ता आरोप समेत उठिरहेको बताए ।
यता, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको र यो नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘कर्मचारी सरुवा–बढुवामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । यो नियमित प्रक्रिया हो । काम प्रभावित भएको विषयमा सरकारको कामको गति केही घटेको जस्तो देखिए पनि सरुवा–बढुवाका कारण केही समस्या आएको हुन सक्छ । असोजदेखि कामले गति लिनेछ ।’
