वीरगंज । कुनै समय सरकारी कार्यालयमा हुने गुनासो चिया पसल, चौतारा वा राजनीतिक भेटघाटमै सीमित हुन्थे । तर अहिले अवस्था बदलिएको छ । सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न, राजस्व सङ्कलनदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्मका विषयमा नागरिकले औपचारिक रूपमा उजूरी गर्न थालेका छन् । यही बदलिँदो प्रवृत्तिको एउटा चित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिवेदनअनुसार देशभर सबैभन्दा धेरै उजूरी पर्ने १० स्थानीय तहको सूचीमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह परेका छन् । एउटै भौगोलिक क्षेत्रका यति धेरै स्थानीय तह उच्च उजूरीको सूचीमा पर्नु आफैंमा चासो र बहसको विषय बनेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म ५२ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १९३ उजूरी परेका छन् । यससँगै कुल उजूरी संख्या २४८ पुगेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म २५ र गत आर्थिक वर्षमा १२७ उजूरी परेकाले कुल संख्या १५२ पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बारातर्फ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र पचरौता नगरपालिका पनि उच्च उजूरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा परेका छन् । यसबाहेक धनुषाको विदेह नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र सिराहा नगरपालिका पनि सूचीमा रहेका छन् ।
देशभरको तुलना गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ४४१ उजूरी परेको छ भने पोखरा महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उजूरी बढ्नुको अर्थ के हो ?
उजूरीको सङ्ख्या धेरै हुनु मात्रले कुनै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । अख्तियारमा परेको प्रत्येक उजूरी अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छ । प्रमाण, तथ्य र कानुनी आधारका आधारमा मात्र कुनै विषयमा निष्कर्ष निकालिने भएकाले उजूरी र दोषी ठहर हुनु फरक विषय हुन् ।
तर, उजूरीको बढ्दो सङ्ख्याले नागरिकका चासो, असन्तुष्टि वा अपेक्षाको संकेत भने अवश्य गर्छ । स्थानीय तहसँग अहिले विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा, कर सङ्कलन, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयका व्यापक जिम्मेवारी छन् । यी कामसँग सम्बन्धित विषयमा नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
वीरगंज महानगरपालिका जस्तो ठूलो जनसङ्ख्या, उच्च बजेट र व्यापक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहमा उजूरी बढी हुनु स्वाभाविक मानिए पनि अनुसन्धानको प्रकृति र उजूरीका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
पर्सा–बाराको एउटै क्षेत्रमा किन धेरै उजूरी ?
सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह एउटै सूचीमा पर्नु हो । यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको चासो बढेको संकेत गर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधिको विस्तार, नागरिकको सचेतना वृद्धि तथा अख्तियारसम्म पहुँच सहज भएकाले उजूरी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको हुन सक्छ । पहिले सार्वजनिक रूपमा मात्र व्यक्त हुने गुनासा अहिले औपचारिक रूपमा दर्ता हुन थालेका छन् ।
तर एउटै क्षेत्रका धेरै स्थानीय तह लगातार उच्च उजूरीको सूचीमा पर्नुको कारण के हो ? यो प्रश्नको उत्तर केवल तथ्याङ्कले दिँदैन । उजूरीको प्रकृति, अनुसन्धानको अवस्था र त्यसपछिका निर्णयहरूले मात्र वास्तविक चित्र स्पष्ट पार्नेछन् ।
तथ्याङ्कभन्दा ठूलो प्रश्न
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन असोज १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्याङ्कले एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन्- स्थानीय तहप्रति नागरिकको निगरानी र अपेक्षा दुवै बढेका छन् ।
अब बहस केवल ‘कति उजूरी परे’ भन्नेमा सीमित छैन । ‘उजूरी किन परे ?’, ‘उजूरीको विषय के थियो ?’ र ‘त्यसको निष्कर्ष के निस्कियो ?’ भन्ने प्रश्नहरू नै स्थानीय शासनको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार बन्दै गएका छन् ।
