जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई सरकारी खर्चमा देश घुमाउने नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन् ।
त्यसबापत उनीहरूले बिना बिल भरपाइ एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम पाउनेछन् । भ्रमणमा जाने कर्मचारीले गरेको खर्चको विस्तृत विवरण समेत बुझाउनु पर्ने छैन ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त कार्यविधि भदौ ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार मधेश प्रदेशका निकायमा कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएका कर्मचारीले आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन् । तर, आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी र आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्ला र तीन पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीलाई भ्रमणमा कति खर्च भयो भन्ने आधारमा रकम उपलब्ध गराइने छैन । उनीहरूलाई पेश्कीस्वरूप सुरुमै एक महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । पेश्की रकमको फर्छ्योट भने भ्रमण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिले भ्रमण सम्पन्न भएको सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीरसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ । तर, भ्रमणमा भएको वास्तविक खर्चको विवरण भने पेश गर्नुपर्ने छैन ।
कार्यालयको नियमित काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकपटकमा कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीले सोही भ्रमणका लागि अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्चसमेत दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई कर्मचारीलाई घुमाउने सुविधाका रूपमा मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा अघि सारेको दाबी गरेको छ । कार्यविधिले कर्मचारीलाई भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति तथा सम्पदाको उपयोग गर्न र स्थानीय होटल तथा होमस्टेलाई सहयोग पुर्याउन समेत भनेको छ ।
भ्रमणपछि आफू पुगेका गन्तव्य, स्थानीय उत्पादन तथा संस्कृतिको सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने दायित्वसमेत कर्मचारीलाई तोकिएको छ । भ्रमणबाट फर्किएपछि कार्यालयको बैठकमा आफूले भ्रमण गरेका स्थान, अनुभव र सिकाइ प्रस्तुत गरी आवश्यक सुझावसमेत दिनुपर्नेछ ।
तर, सरकारी रकम खर्च हुने यस्तो व्यवस्थामा वास्तविक खर्चको विवरण पेश गर्न नपर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र अनुगमनमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमा सुराकी परिचालनका नाममा उपलब्ध हुने रकमको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
उक्त व्यवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरूले दुरुपयोग गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाएको थियो । सरकारी रकम खर्च हुने व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा महालेखापरीक्षकले पटक–पटक औंल्याउँदै आएको छ ।
