रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर गोपाल राय यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अस्विकार गरेकाे छ ।
लालबकैया नदीको ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलाविरुद्ध यादवले दायर गरेको पुनरावेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरावेदन जिकिर नपुगेको’ आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशसँगै विशेष अदालतले यादवलाई सुनाएको तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला कायम रहने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लालबकैया नदीको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै यादवसहित २१ जनाविरुद्ध २०७९ असार १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले स्थानीय तहलाई १ करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८० असोज १७ गते यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्य २० प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए ।
२०८० असोज २४ गते अदालतले यादवलाई तीन वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध यादव सर्वोच्च पुगे पनि सोमबारको आदेशले उनको पुनरावेदनबाट राहत पाउने बाटो बन्द भएको छ ।
लालबकैया नदीको ठेक्का फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी क्रमश: ६० र ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था थियो । तर ठेक्का प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पालना नभएको र ठेक्का रद्द गर्दा स्थानीय तहलाई आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको अभियोग थियो ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट दोस्रो पटक मेयर निर्वाचित यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय पाएपछि पदबाट निलम्बित भएका हुन् । उनको पद रिक्त भएपछि कांग्रेसबाटै निर्वाचित उपमेयर अम्बेया खातुनले कार्यवाहक मेयरका रूपमा फतुवा विजयपुर नगरपालिका सञ्चालन गर्दै आएकी छन् ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै यादवमाथि विशेष अदालतले गरेको दोषी ठहर र सजायको कानुनी प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
