महोत्तरी । जंगलमा लगाइएका १९५ वटा विरुवा नष्ट गरिएको क्षेत्रमा वडा कार्यालयबाटै हकभोगको सिफारिस दिइएको खुलेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा गत साउन २८ गते विषाक्त पदार्थ प्रयोग गरी १९५ वटा टिकका विरुवा नष्ट गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
प्राप्त कागजातअनुसार विरुवा नष्ट गरी वनको जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लागेका श्रवण साहलाई नै २०८३ वैशाख १५ गते वडाध्यक्ष धीरेन्द्रकुमार सिंहले हकभोगका लागि सिफारिस दिएको देखिएको छ ।
सिफारिसमा जानकी साह कानुका छोरा श्रवण साहलाई एक बिघा १३ कठ्ठा जग्गा हकभोगका लागि योग्य रहेको उल्लेख छ । बहादुरगन्ज ४/क अन्तर्गत कित्ता नम्बर २० बाट ३३ कठ्ठा जग्गा कृषिका लागि हकभोग योग्य रहेको समेत सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।
वडा कार्यालयबाटै यस्तो सिफारिस दिइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विरुवा नष्ट गर्ने घटनामा मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सागरनाथ वन परियोजनाले वनको जग्गामा भूमाफियाको नजर परेको भन्दै स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
परियोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा श्रवण साहसहित चार जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि जिल्ला वन कार्यालयले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेको बताइएको छ ।
वनको जग्गा भएको स्वीकारोक्ति, तर हकभोगको दाबी
जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका श्रवण साहले उक्त क्षेत्र वनकै जग्गा भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, विरुवा नष्ट गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र आफूलाई फसाउन खोजिएको उनको दाबी छ ।
वनको जग्गा तथा बिरुवा नष्ट गर्ने गैरकानुनी कार्यसँग आफ्नो नाम जोडेर समाचार प्रकाशित गरिएको भन्दै साहले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर, वनको जग्गा भएको थाहा हुँदा हुँदै साहले सोही क्षेत्रको ३३ कठ्ठा जग्गा हकभोगका लागि सिफारिस लिनु र भूमि आयोगमा लागत संकलन गर्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विरुवा नष्ट गरिएको क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै हकभोगका लागि सिफारिस लिनु तथा सागरनाथ वन परियोजनाको प्रतिवेदनमा समेत उनको नाम उल्लेख भएपछि साह घटनाका प्रमुख आरोपितका रूपमा देखिएका छन् ।
वनको जग्गा हडप्ने उद्देश्यले विरुवा नष्ट गरेको आरोप लागे पनि अनुसन्धान पूरा हुनुअघि नै कसैलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने कानुन व्यवसायी मदन अर्याल बताउँछन् ।
वडा कार्यालयका दुई फरक पत्र
वनको जग्गा हडप्ने प्रयास भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग यस विषयमा चासो राखेका थिए । वडाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंहले गत असोज ८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दिएको जानकारीपत्रमा उक्त जग्गा कसैलाई पनि हकभोगका लागि सिफारिस नदिएको दाबी गरेका थिए ।
वडाध्यक्ष सिंहले वनको जग्गामा भएको क्षतिमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाट उक्त क्षेत्र वनअन्तर्गत नै रहेको वडा कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
वडाध्यक्ष सिंहले दिएको जानकारीपत्रमा कसैले गलत विवरण पेस गरी जग्गाको हकभोग वा अन्य कुनै सिफारिस लिएको पाइएमा वडा सहजीकरण समितिको स्थलगत अनुगमन वा दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशित भएपछि त्यस्ता झुटा विवरणविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यही वडा कार्यालयबाट वडाध्यक्ष सिंहले नै वैशाख १५ गते श्रवण साहलाई उक्त जग्गा कृषियोग्य रहेको भन्दै हकभोगका लागि सिफारिस दिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बित्दा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेन
सागरनाथ वन परियोजनाले घटनाको प्रतिवेदन तयार गरी भदौ ४ गते नै डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीमा बुझाएको थियो । तर, त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हाल डिभिजन वन कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख सूर्य मैनाली छन् ।
उनी प्रदेश कार्यालयबाट सरुवा भएर आएका हुन् । यसअघि कार्यालय प्रमुख रहेका अजय मिश्र प्रदेश कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्रले आफ्नो सरुवाको कारणसमेत यही वन प्रकरण रहेको बताएका छन् ।
‘मैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दै थिए । मेरो सरुवाको कारण यो पनि हो,’ मिश्रले भने, ‘त्यहाँ ठूलो बदमासी भएको छ । अब वनले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु ।’ हालका कार्यालय प्रमुख मैनालीले घटनाका विषयमा आफू गम्भीर रहेको र प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।
तर, घटनाको प्रतिवेदन तयार गरी डिभिजन वन कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको एक महिना बितिसक्दा समेत कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्नुको कारण आम चासोको विषय बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरू पनि मौन
प्रकरण नगर क्षेत्रमा पेचिलो बन्दै गएपनि स्थानीय राजनीतिक दलहरू भने यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा मौन देखिएका छन् । रास्वपाका केही नेताहरूले नै घटनालाई गुपचुप बनाउन खोजिएको आरोप पार्टीभित्रकै केही नेतामाथि लगाएका छन् ।
यही प्रकरणका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक तिक्तता बढेको उनीहरूको भनाइ छ । रास्वपाका नेता देवनारायण महतोले कतिपय नेताहरू वनको उक्त जग्गा श्रवण साहको नाममा वैध करार गर्न लागिपरेको आरोप लगाए ।
‘रास्वपाको नगर कमिटी नै स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो । उनीहरूले त्यसलाई बाहिर आउनै दिएनन्,’ उनले भने, ‘केही आशा गरेर रास्वपा प्रवेश गरेको थिए, अहिले सुशासनलाई भद्दा मजाक बनाइँदै छ ।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा यस विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज प्रकाशहरि पोखरेलले वातावरण मानव अस्तित्वको मूल आधार भएकाले यस्ता बदमासीलाई ढाकछोप गर्न नहुने बताएका छन् ।
