जनकपुरधाम । प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका विषयगत डिभिजन कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटै सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई एकीकृत गरी जिल्लास्तरमा एउटै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।
छुट्टाछुट्टै कार्यालय सञ्चालन गर्दा घरभाडा, सवारीसाधन तथा प्रशासनिक संरचनामा दोहोरो खर्च हुने भएकाले एउटै प्रकृतिका कामका लागि रहेका कार्यालयलाई गाभिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशका आठवटै जिल्लामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा थिए ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा चारवटा तथा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकासतर्फ सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्सामा चारवटा कार्यालय सञ्चालनमा थिए । ती कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँगै छिमेकी जिल्ला समेत हेर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहर कुशवाहाका अनुसार एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय, घरभाडा, सवारीसाधन र प्रशासनिक संरचना राख्दा प्रदेश सरकारमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार परेको थियो ।
उनका अनुसार कार्यालय एकीकरणले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै एउटै प्रकृतिको सेवा लिन नागरिकले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था समेत अन्त्य गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेलका अनुसार आगामी सातादेखि नै एकीकृत सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उनका अनुसार एकीकरणपछि प्रत्येक जिल्लामा एउटै मुख्य कार्यालय र एउटै कार्यालय प्रमुख अर्थात् डिभिजन प्रमुख रहनेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विषयगत डिभिजन कार्यालयहरू भने नयाँ एकीकृत कार्यालयअन्तर्गत शाखाका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनकपुरको कार्यालय निर्देशनालयमा परिणत
कार्यालय संरचना पुनर्गठनअन्तर्गत जनकपुरधाममा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, मधेश प्रदेशमा परिणत गरिएको छ ।
अब जिल्लास्थित एकीकृत डिभिजन कार्यालयहरूको अनुगमन, प्राविधिक सुपरिवेक्षण तथा नीतिगत निर्देशन यही निर्देशनालयमार्फत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यालय एकीकरणसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत अघि बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार मन्त्रालय मातहत कार्यरत १६ जना वरिष्ठ इन्जिनियर (सि.डि.ई. तथा सि.डि.हा.जी.) को सरुवा, पदस्थापन तथा फाजिल व्यवस्थापन गरिएको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार इन्जिनियरहरूको पदस्थापन
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बाराको दरबन्दी भई मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत दशौँ तहका सि.डि.ई. रामकुमार खङ्ग र मन्त्रालयमै कार्यरत सि.डि.ई. वरुणकुमार कर्णलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिरहामा कार्यरत सि.डि.ई. सुमनकुमार झालाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । सप्तरी डिभिजनका सि.डि.ई. रमणकुमार साहलाई भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूह (फाजिल) मा पठाइएको छ ।
सिरहा डिभिजनमा दरबन्दी भई मन्त्रालयमा कार्यरत सि.डि.ई. हसमत अंसारीलाई मन्त्रालयमै पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, एकीकृत जिल्ला डिभिजन कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी धनुषा डिभिजनका सि.डि.ई. श्यामकिशोर साफीलाई महोत्तरी पठाइएको छ ।
महोत्तरी डिभिजनका सि.डि.ई. अरुणलाल कर्णलाई रौतहट, सर्लाहीका सि.डि.ई. श्यामकुमार तिमल्सिनालाई सर्लाहीकै एकीकृत डिभिजन, रौतहटका सि.डि.ई. भक्तकुमार लाललाई सप्तरी तथा पर्साका सि.डि.ई. माधव देवलाई पर्साकै एकीकृत डिभिजनमा पदस्थापन गरिएको छ ।
हाइड्रोजियोलोजी समूह (सि.डि.हा.जी.) तर्फ भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन महोत्तरीमा दरबन्दी भई मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत नवौँ तहका नयन पोखरेललाई मन्त्रालयमै राखिएको छ । सिरहा डिभिजनका सि.डि.हा.जी. विकास ठाकुरलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सर्लाहीकी सि.डि.हा.जी. अनुपमा ढकाललाई निलम्बनको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । पर्सा डिभिजनका सि.डि.हा.जी. प्रकाश ज्ञवालीलाई भूमिगत जलस्रोत विकास केन्द्र, महोत्तरीमा पठाइएको छ ।
यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका सि.डि.ई. विश्वनाथप्रसाद यादवलाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन सिरहा र महोत्तरीका सि.डि.ई. सञ्जीवकुमार साहलाई सोही प्रकृतिको डिभिजन कार्यालय बारामा पदस्थापन गरिएको छ ।
फाजिल कर्मचारी समायोजनको तयारी
कार्यालय एकीकरणसँगै मन्त्रालयमा रहेका फाजिल तथा अतिरिक्त स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत अघि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई आवश्यकता भएका अन्य मन्त्रालय वा निकायमा समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्लामा एउटै मुख्य डिभिजन कार्यालयबाट ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
