जनकपुरधाम । महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र गौशाला नगरपालिका ५ स्थित विवादित कित्ता नम्बर ११५ को सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी दायर रिट उच्च अदालत जनकपुरधामले खारेज गरेको छ ।
लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट आदेश आएपछि जग्गाको विषयमा चल्दै आएको कानुनी विवाद टुंगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामको इजलास नम्बर ५ मा न्यायाधीशद्वय फर्पा तामाङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले दिनेशकुमार साह कलवार, अशरफ अलि शेख र अजयकुमार साहले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
गौशाला नगरपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उनीहरूले २०८३ वैशाख २१ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आफूहरूले घर तथा टहरा निर्माण गरेको जग्गामा आफ्नो हक रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट निवेदन दिएका थिए ।
अदालतले रिट खारेज गरेपछि उक्त जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकालाई कानुनी बाटो खुलेको नगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
पौने दुई बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा
नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक रहेको करिब पौने दुई बिघा क्षेत्रफलको उक्त जग्गामा लामो समयदेखि ‘घैला बजार’ अर्थात् तरकारी बजार सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
गौशाला ५ मुख्य बजार क्षेत्र भएकाले जग्गाको व्यावसायिक मूल्य उच्च रहेको छ । सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा संरचना निर्माण हुँदा प्रारम्भिक चरणमा प्रभावकारी रोकथाम हुन नसक्दा समयक्रममा अतिक्रमण बढ्दै गएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख दिपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार उक्त जग्गामा करिब ४४ जनाले तीन–चार तल्लेसम्मका भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरी लामो समयदेखि बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
महतोका अनुसार यसअघि नगरपालिकाले जग्गा सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै संरचना हटाउने प्रयास गरे पनि आवश्यक प्रहरी तथा प्रशासनिक सहयोग नहुँदा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अदालतको पछिल्लो आदेशपछि भने कानुनी आधार बलियो भएकाले प्रहरी तथा प्रशासनसँग समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
समन्वय गरेर जग्गा खाली गराउने तयारी
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले अदालतको आदेशपछि जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार स्पष्ट भएको बताए ।
उनका अनुसार स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले यसअघि पनि पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ ।
यसअघि पनि संरचना भत्काइएको थियो
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणकै क्रममा २०८१ चैतमा केही पक्की संरचना निर्माण भइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख रेणु महतोले तीन दिनभित्र निर्माण रोक्न तथा संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएकी थिइन् ।
तर, अल्टिमेटमको बेवास्ता गर्दै गौशाला २ का भोला मण्डलले भवन निर्माण अघि बढाएपछि स्थानीय युवा तथा राजनीतिकर्मीको पहलमा उपप्रमुखकै उपस्थितिमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइएको थियो ।
नगरपालिकाले अदालतको पछिल्लो आदेशपछि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
