रौतहट । देशभर नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहेका बेला रौतहटका केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिर तथा विवरणलाई लिएर शिक्षकको पदीय मर्यादा र राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विद्यालयमा अध्यापन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नै राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा वडा अधिवेशनमा सहभागी भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि स्थानीयस्तरमा यस विषयमा चासो बढेको हो ।
रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
माधव नारायण नगरपालिकास्थित सखुआवा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लखेन्द्रप्रसाद यादव, फुलवरियाका प्रधानाध्यापक राजकिशोर यादव तथा सखुआवा माविका विज्ञान शिक्षक सुरेन्द्र यादवको राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिताबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यस्तै, बौधीमाई नगरपालिका ८ सरमुज्वास्थित प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश बैठा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी भई प्रमाणपत्र वितरण गरेको दाबीसमेत सामाजिक सञ्जालमा गरिएको छ । सार्वजनिक भएका दाबी र तस्बिर वास्तविक भए सम्बन्धित स्थानीय तह तथा शिक्षा प्रशासनले त्यसको तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामाग्रीकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित नहुने भएकाले सम्बन्धित शिक्षकको भूमिका, कार्यक्रममा सहभागिताको प्रकृति, समय र जिम्मेवारीबारे यथार्थ परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिक गतिविधिबारे कानुनी व्यवस्था
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले केही सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिको राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी अयोग्यता तोकेको छ । त्यस्तै, शिक्षा ऐन, २०२८ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासम्बन्धी आचरण र राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका विषयमा समेत कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, कुनै शिक्षक कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा देखिनु मात्रले कानुनी कसुर स्वत: प्रमाणित हुँदैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर, आरोप वा दाबीका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सम्बन्धित व्यक्तिको वास्तविक भूमिका र सहभागिताबारे सम्बन्धित निकायले तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यालयको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु र शैक्षिक वातावरण कायम गर्नु हो । त्यसैले शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
यदि सार्वजनिक भएका आरोप पुष्टि भएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित शिक्षकको प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी तथ्य स्पष्ट पारिनुपर्ने हुन्छ ।
यस विषयमा मुख्य चासो राजनीतिक दल विशेषभन्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि लागू हुने कानुनी र आचरणसम्बन्धी मापदण्डको समान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
