वीरगन्ज । पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको वर्षौं बितिसकेको छ । तर अस्पतालको अवस्था हेर्दा स्तरोन्नतिको निर्णयले बिरामीको उपचार सेवामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
क्षमता विस्तार गर्ने निर्णयको उद्देश्य ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । तर आवश्यक भवन, उपकरण, जनशक्ति र बजेटको अभावमा अस्पतालको क्षमता विस्तार व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अस्पतालमा थपिएका शय्या प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अर्कोतर्फ उपचारका लागि आउने बिरामीले पर्याप्त शय्या नहुँदा भुइँमै बसेर वा सुतेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अस्पतालको भौतिक क्षमता र वास्तविक सेवाबीचको यो अन्तरले सरकारी स्वास्थ्य योजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अस्पतालको अर्को प्रमुख समस्या उपकरण र प्रयोगशाला सेवासँग जोडिएको छ । लामो समयदेखि एक्स-रे मेसिन सञ्चालनमा छैन । ल्याब सेवा पनि नियमित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न समेत पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा सामान्य परीक्षणका लागि समेत बिरामी अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अस्पतालको समस्या उपचार कक्ष र उपकरणमा मात्र सीमित छैन । परिसरको फोहोर व्यवस्थापन कमजोर छ । शौचालयको सरसफाइमा पनि समस्या देखिन्छ । आवश्यक औषधि नियमित उपलब्ध नहुनु र अक्सिजन सिलिन्डरजस्ता अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन समेत व्यवस्थित नहुनुले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्ने विषयमा प्रदेश र सङ्घीय तहबाट निर्णय भएका छन् । स्थानीय तहबाट पनि भवन, औषधि, शल्यक्रिया कक्ष तथा आइसियू सञ्चालनका लागि बजेटको आवश्यकता औँल्याउँदै पहल हुँदै आएको छ ।
तर विभिन्न तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा निर्णय र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिएको छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जिम्मेवारी तोकिए पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारी अस्पतालमा कुनै उपकरण बिग्रिएपछि लामो समयसम्म मर्मत नहुनु सामान्य प्राविधिक समस्या मात्र होइन । एक्स-रेजस्ता आधारभूत सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि अस्पताल आउने नागरिकमाथि पर्छ । सामान्य परीक्षणका लागि पनि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताले अस्पतालप्रतिको नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउँछ ।
त्यस्तै, अस्पताल परिसरको सरसफाइ, औषधिको उपलब्धता र अत्यावश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापनमा देखिने कमजोरीले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मात्र होइन, बिरामीको सुरक्षामाथि समेत असर पार्न सक्छ ।
अब निर्णयको होइन, परिणामको प्रतीक्षा
पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय अब अर्को घोषणाको विषय बन्नुभन्दा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न आवश्यक छ ।
बिग्रिएको एक्स-रे मेसिन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, प्रयोगशाला सेवा नियमित बनाउने, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उपलब्ध भवन र शय्याको पूर्ण उपयोग गर्ने तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
त्यससँगै अस्पतालको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन र सार्वजनिक प्रगति विवरणको व्यवस्था गर्न सकिए त्यसले जवाफदेहिता बढाउन सक्छ ।
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अस्पतालको क्षमता विस्तार कागजमा सीमित नराखी त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बिरामीले पाउने गरी पूर्वाधार, उपकरण, औषधि र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
पोखरिया अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सके ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य उपचार र परीक्षणका लागि वीरगन्जलगायत अन्य ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ । त्यसका लागि अब नयाँ निर्णयभन्दा भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।
