काठमाडाैं । मेघालयका गभर्नर सत्यपाल मलिकले अक्टोबर २० मा एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘कृषि कानून केन्द्र सरकारले नै मान्नुपर्छ, किसानहरू मान्दैनन् ।’ एक महिनापछि उनको याे भनाइ सत्य साबित भयो ।
मोदी सरकारले नयाँ कृषि कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अहिले यसकाे टाइमिङकाे चर्चा भइरहेकाे छ । दश दिनपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । किसानले पहिले नै मङ्सिर २६ गते आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएपछि आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गरेका गरिसकेका छन् ।
फैसलाकाे पछाडी पञ्जाब एंगल ?
अर्को वर्ष पाँच राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ, जसमा उत्तर प्रदेश सबैभन्दा ठूलो राज्य हो । जहाँ अमित शाहलाई एक दिनअघि मात्रै पश्चिम उत्तर प्रदेशको कमाण्ड दिइएको थियो । तर गुरु नानक देवको प्रकाश पर्वको दिन प्रधानमन्त्री मोदीले यसकाे घोषणा गरेर सबैलाई चकित पारेका थिए । जसका कारण अब यो टाइमिङमा पञ्जाब एङ्गल पनि जोडिएको छ ।
अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दुका पत्रकार निस्तुला हेब्बर, जसले वर्षौंदेखि बीजेपीलाई कभर गर्दै आएकि छन् । उनी भन्छिन्, ‘मोदी सरकारको यो निर्णयको पछाडि उत्तर प्रदेश र पञ्जाब दुवै कारण छन् । स्पष्ट रूपमा मुख्य कारण उत्तर प्रदेशको चुनावमा यसको असर परेको छ । तर पञ्जाबमा पनि भाजपाका लागि राज्य महत्त्वपूर्ण हाे ।’
पञ्जाब कोणको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै निस्तुला भन्छिन्, ‘पञ्जाब भारतसँग सीमा जोडिएको राज्य हो । धेरै खालिस्तानी समूहहरू अचानक सक्रिय भएका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावअघि पञ्जाबमा धेरै समूह सक्रिय छन्, जसले मौकाको फाइदा उठाउन सक्छन् ।’
उनका अनुसार जब बीजेपी र अकाली दलले गठबन्धन गरे, दुवै दलका शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी र प्रकाश सिंह बादलको सोच थियो कि सिखहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी (अकाली दल) र हिन्दूसँग तालमेल गर्ने पार्टी हो भने त्यो हुन्छ। (भाजपा) मिलेर लड्यो भने राज्य र देशको सुरक्षाको हिसाबले राम्रो हुन्छ, त्यसैले यो गठबन्धन वर्षौंसम्म चल्यो ।’
बीजेपीका लागि पञ्जाब लामो अवधिको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यहाँ ८० को दशकका कुराहरू फेरि सुरु होस् भन्ने कोही पनि चाहँदैनन् । त्यसैले पनि केन्द्र सरकारले यो निर्णय गरेको छ ।’
नयाँ कृषि कानूनको कारण, अकाली दलले गत वर्ष भाजपा छोडेर एनडीएसँग अलग भयो । अकाली दल भाजपाको सबैभन्दा पुरानो सहयोगी थियो । तर एक वर्षपछि अचानक मोदी सरकारलाई पञ्जाबका जनता र आफ्नो पुरानो मित्र अकाली दलको याद किन आयो ?
आरएस घुमान चण्डीगढको ग्रामीण तथा औद्योगिक विकासमा अनुसन्धान केन्द्रका प्राध्यापक हुन् । पञ्जाबको कृषि, अर्थशास्त्र र राजनीतिमा उनको बलियो पकड छ । प्राध्यापक आरएस घुमान भन्छन्, ‘धेरै ढिलो भइसकेको छ । ७ सय किसानको बलिदानपछि यो निर्णय आएको हो । मोदी सरकारले नयाँ कृषि कानून आफैँ खारेज गरेन, किसानको आक्रोशका कारण यस्तो गर्नु परेको हो । उत्तर प्रदेशको चुनाव नजिकै छ र त्यो पनि पञ्जाबमा ।’
घुमान थप भन्छन्, ‘यो निर्णयपछि पनि पञ्जाबमा बीजेपीले केही पाउने छैन । अकालीसँग गठबन्धन भएको भए केही राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्थ्यो । तर पञ्जाबका पूर्व मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहसँग आएपछि पनि अब भाजपाको दाल पग्लिने छैन ।’
यो ध्यान दिन लायक छ कि क्याप्टेन अमरिंदर सिंहले बीजेपीसँग गठबन्धन गर्ने संकेत दिएका थिए र भनेका थिए कि केन्द्र सरकारले कृषि कानूनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उनको प्रतिक्रिया पहिले आएको छ र उनले स्वागत गरेका छन् । जे होस्, मोदी सरकारको यो निर्णयपछि अकाली दल एनडीएसँग फर्किन्छ कि भनेर हेर्न बाँकी छ ।
सेन्टर फर स्टडी अफ डेभलपिङ सोसाइटीजसँग सम्बद्ध प्रोफेसर सञ्जय कुमार भन्छन्, ‘यो निर्णयले भाजपालाई खासै फाइदा नगर्न सक्छ तर पञ्जाबमा कांग्रेसलाई धेरै नोक्सान हुन सक्छ । अकाली दल, क्याप्टेन अमरिंदर सिंह र भाजपा सबै तीनजना सँगै आए भने सबैभन्दा ठूलो असर कांग्रेसमा पर्नेछ ।’
सीएसडीएसको अनुमान अनुसार, भाजपाले पञ्जाबमा ७-८ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्यो, अकालीसँगको यो गठबन्धन लगभग ३५ प्रतिशत थियो ।
कुन-कुन निर्णयमा पहिले झुक्यो मोदी सरकार ?
भनिन्छ कि मोदी सरकार आफ्नो निर्णयमा झुक्दैन । तर विगतमा पनि सरकार आफ्नो निर्णयप्रति झुकेको उदाहरण छन् । यसअघि केन्द्र सरकारले पनि कृषिसँग सम्बन्धित जग्गा अधिग्रहण ऐनबाट पछि हटेको थियो । त्यसपछि संसदमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भूमि अधिग्रहण कानूनको विरोध गर्दै केन्द्र सरकारलाई ‘सूट-बुट की सरकार’ भने ।
केन्द्र सरकारले जीएसटीमा राजस्वको क्षतिपूर्तिपछि पनि राज्यहरूलाई भुक्तान गर्ने आफ्नो पहिलेको अडान परिवर्तन गरेको थियो । उपनिर्वाचनमा धेरै सिटमा पराजय भोगेपछि पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा राहत दिने निर्णयलाई पनि मोदी सरकारको झुकावको संज्ञा दिइएको छ ।
राजनीतिलाई राम्ररी बुझ्नेहरूले ‘चुनावमा हार’ भाजपाको पीडा हो भन्ने विश्वास गर्छन् । जहाँ भाजपाले आफ्ना निर्णयहरू चुनावमा हारको कारण बनेको देख्छ, पक्कै पनि त्यसमा पुनर्विचार वा सम्झौता गर्छ । यसअघि भाजपाले ४८ लोकसभा सीट भएको महाराष्ट्रमा सरकार बनाउन असफल भएको थियो । त्यसपछि पश्चिम बंगालमा हार्यो, जहाँबाट ४२ लोकसभा सीट आउँछन् ।
यस महिनाको उपचुनावमा, बीजेपीले सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेन । उत्तर प्रदेशका सिटहरूमा भएको उल्टाइ, जहाँबाट ८० लोकसभा सीटहरू आउँछन्, यसले बीजेपीको २०२४ लोकसभा चुनावलाई असर गर्न सक्छ। यी तीन राज्यले मात्रै १७० सिटका लागि जिम्मेवार छन् ।
धेरै जानकारहरूले यो गणितलाई निर्णयको पछाडि महत्त्वपूर्ण ठान्छन् ।
उत्तर प्रदेश चुनाव कोण
एक दिनअघि, उत्तर प्रदेशलाई धेरै क्षेत्रमा विभाजित गर्दै पश्चिम उत्तर प्रदेशको कमाण्ड बीजेपीमा अमित शाहलाई दिइएको थियो, यो आफैँमा स्पष्ट संकेत थियो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपाका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ । यसैलाई आधार मान्दै वरिष्ठ पत्रकार सुनिता आरोनले यो निर्णय अर्को वर्ष उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको विधानसभा चुनावसँग सम्बन्धित रहेको बताइन् ।
केही विश्लेषकहरूले उत्तर प्रदेशका १०० सिटमा किसान आन्दोलनको प्रभाव परेको दाबी गरिरहेका थिए । उही समयमा, केही विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि पश्चिमी उत्तर प्रदेशका उखु किसानहरूको समस्या नयाँ कृषि कानून होइन ।
मोदी सरकारको आजको निर्णयले किसान आन्दोलनले चुनावमा कत्तिको प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी भाजपाले पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा छाप लगाइएको देखिन्छ । सुनिता आरोन भन्छिन्, ‘जयन्त चौधरीलाई पश्चिम उत्तर प्रदेशको क्षेत्रमा पनि राम्रो समर्थन मिलिरहेको थियो, जसका कारण रालोदले समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादवसँग गठबन्धन गरेको भए समाजवादी पार्टीलाई फाइदा हुने थियो ।’
तर, समाजवादी पार्टीसँग रालोदको गठबन्धनको औपचारिक घोषणा भएको छैन । मोदी सरकारको यो निर्णयपछि अब उनीहरुको अडान के हुन्छ, त्यो पनि चासोको विषय हुनेछ ।
