काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो विरोधमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन सांसदलाई सोमबार मन्त्री बनाए । आफूविरुद्ध ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै उनले जसपाका प्रदेश सांसद्हरू सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका जसपाकी सांसद कल्पना पाण्डेय लम्साललाई पोखरेलले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका छन् । जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद सुरक्षित भएको उनी निकट सांसदहरू बताउँछन् । तर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू भने पोखरेलको विरोधमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाको एक सांसद छन् । एमाले प्रवेश गरेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भएकाले अहिले माओवादीको सांसद संख्या १७ छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ८५ सांसद छन् । जसले गर्दा बहुमतका लागि ४३ सांसद भए पुग्छ ।
सोमबार कांग्रेस, माओवादी र जसपाका ४१ सांसदले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । ४१ मध्ये जसपाका ३ सांसद मन्त्री बनेपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३८ सांसद बाँकी छन् । जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले आफू अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेको बताएकी छन् ।
जनमोर्चाको समर्थन पाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधर सांसदहरूको संख्या ३९ पुग्छ । जुन बहुमतका लागि पर्याप्त होइन । एमालेका ४१ मध्ये चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा आफूहरूको पक्षमा बहुमत पुग्ने कांग्रेस र माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । ३ बैशाखमा कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो । उनीहरू सबै माधव नेपाल समूहका हुन् । लुम्बिनीमा भने दुई सांसद मात्रै माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् ।
