सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका ४ र १२ मा निर्माणाधीन रहेको बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) मा नयाँ वर्षको दिन पर्यटकको घुँइचो लागेको छ । सङ्घीय भूउपयोग नीति अनुसार खेर गएको बागतमी नदीको उकास जमिनलाई आन्तरिक आयसँग जोडेर २०७५ सालबाट निर्माण सुरु भएको सो तालमा निर्माणाधिन अवस्था मै पर्यटकको घुँइचो लागेको हो ।
हालसम्म डिपिआरको करिब २५ प्रतिशत काम मात्र सकिएको ताल पूरा निर्माण सम्पन्न हुँदा रु दुई अर्ब लाग्ने बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ताल बनाउन रु ७५ करोड खर्च भइसकेको छ ।
मानव निर्मित तालमा निर्माणकै चरणमा ३१ साना र एउटा ठूलो डुङ्गा सञ्चालनमा रहेको बागमती नगरपालिका १२ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक सय एक बिघामा पानी र २० बिघामा रोड, नेपालको चित्र, बगैँचाका साथै रिसोर्ट गरी एक सय २१ बिघामा फैलिएको ताल निर्माणकै क्रममा पर्यटकको घुँइचो लागेको हो ।
नगरको विकासको गौरवको रुपमा निर्माण सुरु भएको तालबाट निस्केको पदार्थ ताल वरिपरि सडक, बगैँचा बनाउन र नगरभित्रका सार्वजनिक तथा सामाजिक काममा खर्च गरिएको बागमती नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष कृष्णकुमार लामाले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाले निर्माण सुरु गरिएको ताल निर्माण कै क्रममा भरी भराउ भएको छ ।
“सुरूमा सर्लाही र रौतहटको जनसङ्ख्या हेरेर वार्षिक १६ लाख पर्यटक लक्षित गर्दा पनि आयोजना सफल हुन्छ भन्ने थियो । भारतको बिहारबाट निकै पर्यटक आउन थाले”, नगरपालिकाका प्रमुख थापाले भने । “निर्माण सकिएपछि पर्यटकहरु आउलान र स्थानीयले रोजगारी पनि पाउलान भनेको अहिले नै थेगि नसक्नुको पर्यटकहरु आउन थाले ।” नगर प्रमुख थापाले बताए । उनका अनुसार विंक्रम संम्वतको पहिलो दिन शुक्रबार करीब पाँच लाख पर्यटकहरुले तालको अवलोकन गरेका छन् ।
तालले संस्कृति जगेर्ना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सिँचाइमा सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको नगर उप प्रमुख लिला कुमारी मोक्तानले बताइन् । “पानीमा हुने डल्फिलनसहितका जीव यहाँ राख्ने पार्किङस्थल, पिकनिकका सामग्री र डिजेसहित संगीतको व्यवस्था गरिनेछ ।” योजना सहित ताल निर्माण सुरु गरिएको हो ।
उनका अनुसार भारतबाट ४२ किलोमिटर र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दुई किलोमिटरभित्र यो ठाउँ प्रयोग विहीन थियो । नगरपालिकाभित्र वन, खेतीयोग्य जमिन, नागरिक (सम्पन्न, विपन्न र सुकुम्बासी) र नगरपालिकाभित्र प्रयोगविहीन जमिन कहाँ कति छ भन्ने अध्ययन सुरू गरेर सङ्घीय भूउपभोग नीति अनुसार नदी उकास जमिनलाई माछा पोखरीको रुपमा निर्माण सुरु गरियो अहिले पर्यटकहरुको घुँइँचो लागेको छ ।
