काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका १ सय ४६ जना कर्मचारीले विगत १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत रहेको सो परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरुले विगत करिव १० महिनादेखि तलब नपाएका हुन् ।
वन पैदावर विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी) को दुई वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्मचारीले तलव नपाएका हुन् । समितिका अध्यक्ष दाहाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यालयबाट बिदा भइसकेकी छन् भने समिति हाल नेतृत्वविहीन छ ।
समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ । आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको हो ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति अन्तर्गत रहेको सो परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटविरुवाको वृक्षरोपण गर्ने गर्दछ । साथै हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाइ खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
