सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ । परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका १ सय ४६ कर्मचारीले झन्डै एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका छन् ।
सरकारले वन नियमावली मार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शूत्र लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताए ।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा (क्वाटर गर्थ) शूत्रमार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि हुबर शूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो ।
काठ व्यापारी नयाँ शूत्र अनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ खरिद गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी आदि प्रजातिका काठ लामो समयसम्म बाहिरै राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ ।
ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएका परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए । काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ ।
समितिले सागरनाथ वन परियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएको समितिका प्राविधिक उपसचिव जीतेन्द्र कर्माचार्यले बताए ।
उनका अनुसार अहिले समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् ।
आयोजनामा कार्यरत करिब एक सय ९२ कर्मचारीले करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि आन्दोलित भएका समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले जानकारी दिए ।
वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर पाँचदेखि सात करोड राजश्व तथा दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो । यस्तै, प्रत्यक्षरुपमा नियमित तथा वृक्षारोपण गोडमेल लगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।
एकातिर परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । यसको दोष काठ मापनको नयाँ शूत्र (अबर) रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
एक वर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको साथै कर्मचारीको मनोबलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथका अध्यक्ष एवम् आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताए ।
‘एक महिना ढिलो तलब आउँदा सबैलाई कति गाह्रो हुन्छ । एक वर्षसम्म पनि तलब नआउँदा हामीलाई कस्तो भयो होला ?’ ‘जङ्गलमा काठ सडाएर हाम्रो पेट भोको कतिञ्जेल राख्ने ? राज्यको सम्पत्ति जङ्गलमा नै सडाएर फाल्ने यो हुबर शूत्रको के काम ?’
सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण समस्या बल्झिएको सागरनाथ वन परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताए ।
‘परियोजनाको मात्रै काठ बिक्री भए २० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ, समस्या समाधन हुन्छ तर, हुबर शूत्रपछि काठ व्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन् । आम्दानीको बाटौ नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो’, उनले भने । दुवै ठाउँको वन परियोजनाका एक सय ९२ कर्मचारीका लागि मासिक करिब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।
‘हुबर शूत्रका कारण २७ दशमलव तीन प्रतिशतसम्म काठको परिमाण बढ्छ । सरकारले टिकमा ६० प्रतिशत र मसलामा ७५ प्रतिशत राजश्व बढाएको छ । यही कारण काठ महँगो भएकाले बिक्नै छोड्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समितिलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ’, समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले भने ।
