पर्सा । जेनजी आन्दोलनपछिको वर्तमान सरकारले पर्सा जिल्लाका शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार दुवै कार्यालयका लागि विनियोजित लगभग ८० प्रतिशत बजेट रोक्का राखिएको छ ।
बजेट रोक्का भएपछि ती कार्यालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार, दुवै कार्यालयका कामहरूमा व्यापक अनियमितता भेटिएकाले सरकारले रोक्का गर्न यस्तो कदम चाल्नु परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यी कार्यालयहरूले विनियोजित बजेटअनुसार काम गरिरहेका थिए । तर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले हालका योजनाहरूको तथ्यांक र प्रयोगमा अनियमितता पाएपछि बजेट कटौती गरेको बुझिएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पर्सामा चालू आवको कुल बजेट रु ८६ करोड ५० लाख विनियोजित भएकोमा ८० प्रतिशत रोक्का भएको छ । यस कार्यालयमार्फत साउनदेखि भदौ २२ गतेसम्म लगभग रु १५ करोडको काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी बाँकी छ । कार्यालय अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका विभिन्न पालिकामा डीप बोरिङ जडान गरिएको भए पनि भुक्तानीको समस्या उत्पन्न भएको छ ।
खानेपानी कार्यालयले चालू आवमा सञ्चालन गर्दै आएको योजनाहरूमा कलैया, कोल्हवी, गौर, चन्द्रपुर, ठोरी, निर्मलबस्ती, नोकेल्वा, परोहा, फूलबारी, महेशपुर, माधवनारायण, सुन्दरदेवी, ईश्वरपुर, गरुडा, मौलापुर, रानीगंज, हरिपुर, तराई–मधेस टङ्की, निजगढ बृहत्, दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन र वर्षात्को पानी व्यवस्थापन लगायतका योजना समावेश छन् ।
बजेट रोक्का भएपछि यी सबै योजनाहरू ठप्प अवस्थामा पुगेका छन् र कामको निरन्तरता नहुँदा स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक मनोजप्रसाद जोशीका अनुसार, सरकारी आदेशअनुसार विनियोजित रकम तत्काल रोक्का गर्न निर्देशित गरिएको छ । रोक्का बजेटका कारण काममा ढिलाइ भइरहेकोले स्थानीय सेवा र परियोजनाका भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ ।
