वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु आठ अर्ब ९९ करोड सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त परिमाणमा कृषि कर्जा लगानी भएको हो ।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा बढी र सप्तरीमा सबैभन्दा कम कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । धनुषामा रु एक अर्ब दुई करोड अर्थात् १६.५४ प्रतिशत कर्जा लगानी हुँदा सप्तरीमा रु ३० करोड अर्थात् ४.८७ प्रतिशत मात्र प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम ०.१४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस अवधिमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ९३४ अमेरिकी डलर रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।
कृषि उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेशमा फलफूलखेती विस्तार भएको देखिन्छ । फलफूलखेतीले ओगटेको क्षेत्रफल ३३.९९ प्रतिशत र मसलाबालीको क्षेत्रफल ४.४६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको विपरीत खाद्य तथा अन्य बालीको क्षेत्रफल ४.४७ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानीको क्षेत्रफल १०.१५ प्रतिशतले घटेको छ ।
उत्पादनतर्फ पनि मिश्रित अवस्था देखिएको छ । तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ०.५४ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.९९ प्रतिशतले बढ्दा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन ५.६९ प्रतिशत र मसलाबालीको उत्पादन ४.४४ प्रतिशतले घटेको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा भने केही सकारात्मक सुधार देखिएको छ। मासु उत्पादन १०.१९ प्रतिशत र अन्डा उत्पादन ३.११ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा दूध उत्पादन २.६७ प्रतिशतले घटेको छ ।
माछा उत्पादनमा ५.०५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, वनजन्य उत्पादनतर्फ काठ उत्पादन ६०.५८ प्रतिशत र दाउरा उत्पादन ७८.६२ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी रु ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख पुगेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्मको यो लगानी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जाको १२.१० प्रतिशत हो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह सामान्य रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ०.६८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब २८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा रु एक खर्ब २८ अर्ब नौ करोड थियो । अध्ययनमा समेटिएका प्रमुख उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग भारित औसतमा ६४.५९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा मधेस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष एक लाख १६ हजार २०७ वटा रजिस्ट्रेशन भएका छन् । ती कारोबारबाट सरकारले रु तीन अर्ब २२ करोड राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था हेर्दा २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १७.३२ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । तर, सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ०.१८ प्रतिशतले घटेर रु चार खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोडमा सीमित भएको छ ।
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले पनि मधेस प्रदेशमा विभिन्न राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सञ्चालनमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख आयोजना हुन् । तीमध्ये हुलाकी राजमार्गको निर्माण प्रगति तुलनात्मक रूपमा तीव्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा मधेस प्रदेशको हिस्सा उल्लेखनीय छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशबाट एक लाख ७९ हजार ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिने कुल सङ्ख्याको २२.६० प्रतिशत हो ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको बलियो उपस्थिति देखाए पनि कृषि उत्पादनका केही प्रमुख क्षेत्रको क्षेत्रफल र उत्पादन घटिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
त्यस्तै, निक्षेपमा वृद्धि भएपनि कर्जा प्रवाहमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका यी प्रवृत्तिले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
