जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा सरकारी बजेटको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ कदम चालिएको छ । अब प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी निकायले गरेको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब वर्षको अन्त्यमा मात्र नभई प्रत्येक चार महिनामा परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । यसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिकसम्मको पहिलो चौमासिक अवधिको आय–व्यय विवरण आगामी मङ्सिरदेखि परीक्षण गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गर्नुभएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले आवश्यक तयारी थालेको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१०) मा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाएर लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, निर्देशनालय, परिषद् र तिनका मातहतका सबै कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै पहिलो चौमासिकको आर्थिक विवरण अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बब्लुकुमार झाका अनुसार पहिलो चार महिनामा सङ्कलन भएको राजस्व, प्राप्त अनुदान र विभिन्न शीर्षकमा भएको बजेट खर्चको विवरण व्यवस्थित राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण टोलीमार्फत निर्धारित समयमै हिसाब जाँच गराउन पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । यसअघि प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि वर्षमा एकपटक मात्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने अभ्यास थियो । यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब वर्षमा तीनपटक खर्च र आम्दानीको अवस्था परीक्षण हुनेछ ।
सरकारको यो कदमले बजेट खर्चमा हुने सम्भावित अनियमितता समयमै पहिचान गर्न र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी बजेट स्वीकृत भएअनुसार खर्च भए–नभएको, सरकारी रकम कुन क्षेत्रमा कसरी परिचालन भइरहेको छ र आर्थिक कारोबार कानुनसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित निगरानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
चौमासिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा प्रदेशका सरकारी निकायमा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्नुका साथै बजेट कार्यान्वयनमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
