वीरगंज । पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यहाँका पालिकाहरूमा कुल १३ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू रकम फेला परेको छ, जसले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार समयमै लेखापरीक्षण नगर्नु, योजनाहरूको पारदर्शी कार्यान्वयनमा कमी हुनु, आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गर्नु तथा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभाव हुनु जस्ता कारणले बेरुजू बढ्दै गएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, पर्साका अनुसार विशेष गरी विकास निर्माणका योजनामा लागत अनुमानभन्दा फरक खर्च देखिनु, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका योजनामा आवश्यक कागजात नपुग्नु तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन हुनु बेरुजू बढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू वीरगंज महानगरपालिकामा देखिएको छ । यहाँ मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।
अन्य पालिकाहरूमा पनि उल्लेख्य बेरुजू देखिएको छ । धोबिनी गाउँपालिकामा २९ करोड ६४ लाख ७ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार र बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ७ लाख ९१ हजार बेरुजू देखिएको छ ।
यस्तै पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ९६ लाख ६५ हजार, ठोरी गाउँपालिकामा २९ करोड ४० लाख ५६ हजार, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५ करोड ३१ लाख ६ हजार र छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख ७ हजार बेरुजू देखिएको छ ।
यसैगरी पकहामैनपुर गाउँपालिकामा २० करोड ३९ लाख १४ हजार, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा २४ करोड १२ लाख ५६ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा २६ करोड ३१ लाख १३ हजार तथा जीराभवानी गाउँपालिकामा ४० करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।
सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न कडा अनुगमन, नियमित लेखा परीक्षण र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यी उपाय अवलम्बन नगरेसम्म बेरुजू नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ ।
उच्च बेरुजूका कारण विकास निर्माणमा अवरोध, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, आर्थिक अनुशासनमा गिरावट तथा जनविश्वासमा ह्रास आउने जोखिम रहेको छ । साथै, उच्च बेरुजू भएका स्थानीय तहहरूले आगामी दिनमा केन्द्र तथा प्रदेशबाट बजेट प्राप्त गर्न समेत कठिनाइ भोग्न सक्नेछन् ।
