वीरगंज । मधेस प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि अस्थिर बनेको छ । जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको भएपनि चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि तत्कालका लागि सरकार जोगिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपा नेपालले संयुक्त रूपमा सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । यसले सरकार ढल्ने तत्काल सम्भावनालाई रोक्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ ।
जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ता सँगै सरकारको बहुमत गणित कमजोर बनेको थियो । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, नीति कार्यान्वयनप्रति असन्तोष र सत्ता साझेदारी प्रति असहमति नै समर्थन फिर्ताको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ ।
यसै परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गठबन्धनमा रहेका चार दलले संयुक्त बैठकमार्फत सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन आग्रह गरेका छन् ।
अब मधेस प्रदेश सरकारको भविष्य मुख्यमन्त्री यादवले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतमा निर्भर रहनेछ । उनले बहुमत प्रमाणित गर्न सके सरकार केही समयका लागि स्थिर रहनेछ भने असफल भएमा नयाँ सत्ता समीकरण वा वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस प्रदेशको राजनीति निरन्तर गठबन्धन परिवर्तन, साना दलहरूको निर्णायक भूमिका र सत्ता स्वार्थमा आधारित समीकरणका कारण अस्थिर बन्दै आएको छ । जनमत पार्टीको पछिल्लो निर्णयले यो प्रवृत्ति फेरि उजागर गरेको छ ।
राजनीतिक जानकारहरूका अनुसार आगामी विश्वासको मतले मात्र वर्तमान सरकारको भविष्य होइन, मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशासमेत तय गर्नेछ ।
