वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो ।
वीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारी संस्था बन्द भएपछि बचतकर्ताहरूले ठगीको उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनअनुसार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाई २०८२ पुस ३० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । आदेशमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् रहने तर सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन गर्न भनिएको छ ।
अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषय नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ । अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, सङ्गठित अपराधको अभियोग हटाइएपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्ने अदालतको ठहर छ । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रक्रिया सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र केन्द्रित हुने भएको छ ।
यसअघि पनि कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरिसकेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले पैरवी गरेका थिए ।
