जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशलाई आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संरचना प्राप्त भए सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएका छन् ।
बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले अधिकार र संरचना अभावका कारण प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकार आफ्नै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संरचनाबिना अधिकारविहीनजस्तो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संघीय संरचनाप्रति प्रश्नसमेत उठाए ।
मुख्यमन्त्री यादवले भने, “प्रदेशको मुख्य विषय प्रदेश प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संरचना हो । त्यसमा अधिकार नहुँदा प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा कसरी काम गर्न सक्छ ? अहिले पनि संघ सरकारले प्रदेशमाथि हुकुम चलाइरहेको अवस्था छ, तर अधिकार भने पूर्ण रूपमा दिएको छैन ।”
उनले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट र अधिकार पनि पूर्ण रूपमा नआएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारलाई ‘अधिकारविहीन’ बनाइएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री यादवले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भएपनि स्रोत, साधन र अधिकारको अभाव प्रमुख चुनौती बनेको बताए ।
कार्यक्रममा श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना विस्तार अत्यावश्यक रहेको बताइन् । उनले विद्यालय तहमा ट्राफिक नियमबारे शिक्षा दिने अभ्यास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै महिला समूह तथा समुदायस्तरमा पनि सचेतना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, सडक संरचनामा सुधार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसैगरी, प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त बजेट र अधिकारबिना सडक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने बताए । उनले सडक दुर्घटनाका कारण पहिचान गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेशका सचिव ओमराज ढुङ्गानाले सडक सुरक्षामा सुधारका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । सहसचिव इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले सडक सुरक्षा विषयलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद तथा अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिता शाह, प्रदेश सांसद अन्जना पण्डित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेल, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् नेपाल तथा मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
