काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ । यससँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर, शुल्क तथा वित्तीय व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको राजस्व लक्ष्यअनुसार भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई मासिक लक्ष्य पनि पठाउने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि संसदबाट पारित आर्थिक ऐनका केही व्यवस्था तत्काल लागू भएपनि आय, कारोबार तथा सेवा सम्बन्धी अधिकांश कर तथा शुल्क भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान थियो । भण्डारण गर्न सकिने वस्तुमा लाग्ने भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करका केही परिवर्तन बजेट घोषणाकै दिनदेखि प्रभावकारी भएका थिए ।
आयकरको नयाँ संरचना
यस वर्ष सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ । त्यसपछि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसअघि अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने व्यवस्था थियो ।
विभिन्न क्षेत्रमा थप शुल्क
शुक्रबारदेखि पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ । सुन, चाँदी तथा तिनका गहना बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्ताबाट ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क असुल गरिने भएकाले गहनाको मूल्य केही बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा अब ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थपिनेछ । उदाहरणका रूपमा मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अब थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू हुनेछ, जसले उपचार खर्च बढाउने देखिएको छ ।
क्यासिनो र राइड सेयरिङमा पनि असर
मिनी क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक रोयल्टी डेढ करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू हुने भएकाले यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा बढ्नेछ । उदाहरणका लागि, हाल १०० रुपैयाँ पर्ने सेवाको लागत नयाँ व्यवस्थापछि १०५ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
विद्युत् उपभोक्तामाथि पनि नयाँ कर
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ताबाट विरोध भएको थियो । सरकारले अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने विकल्प खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म उक्त करको प्रभाव उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहने देखिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू हुने यी व्यवस्थाले सरकारी राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा दैनिक सेवामा थप लागत सिर्जना हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तामा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
