रौतहट । रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति मधेश प्रदेश सरकारले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र तथा नागरिकलाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार बैठकले बाढी तथा डुबानका कारण भएको मानवीय क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । बैठकले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल सरकारले अघि बढाउने उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रणालीमा आकस्मिक बाढीका घटना बढ्दै गएको विषयलाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ । विशेष गरी नदी किनारका बस्ती, राजमार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधार बाढीको उच्च जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सरकारले दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
बाढी आएपछि तत्काल उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित नभई जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, नदी तटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा हुने अत्यधिक वर्षा र बाढीको प्रत्यक्ष असर मधेशमा पर्ने गर्छ । भोटेकोशीजस्ता नदीमा आउने आकस्मिक बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले मधेश सरकारले यस्ता घटनालाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सरकारले घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सतर्क रहन तथा सम्भावित जोखिमबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
