रौतहट । रसुवा जिल्लामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि मधेस प्रदेशसभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सांसद, स्वकीय सचिव तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गर्न माग गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मधेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ले सोमबार प्रदेशसभा सचिवलाई पत्र पठाउँदै पार्टीका सांसद, स्वकीय सचिव तथा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गरी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनामा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
पत्रमा रसुवामा हालै आएको बाढीका कारण ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु सामाजिक तथा मानवीय दायित्व भएको भन्दै संसदीय दलले आफ्नो तर्फबाट सहयोग जुटाउने पहल थालेको जनाएको छ ।
भट्टराईले प्रदेशसभाका सदस्य, स्वकीय सचिव तथा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको १५ दिनको तलब कट्टा गरी रसुवाका बाढीपीडितका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयसँग आग्रह गरेका छन् ।
त्यसरी कट्टा गरिएको रकम रसुवा जिल्लाका बाढीपीडितको राहत तथा पुन:स्थापनामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि संसदीय दलले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको सहभागिताबाट सकारात्मक सन्देश
विपद्का बेला सरकारी संयन्त्रको मात्र भर नपरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले समेत आफ्नो आम्दानीबाट सहयोग गर्ने पहलले सामाजिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने देखिन्छ ।
प्रदेशसभा जस्तो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट राहत सहयोगको पहल अघि बढ्दा अन्य राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक निकायलाई समेत विपद्मा परेका नागरिकको सहयोगमा सहभागी हुन प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी रहेको छ ।
