रौतहट । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई विगतको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार साँझ रौतहटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशवासीलाई सुशासनको अनुभूति गराउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत विभिन्न निर्माण आयोजनाको काम सुरु भइसकेको छ ।
प्रदेशमा ठूला परियोजना ल्याउन दातृ निकायसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै यादवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ठूलो सहयोग प्राप्त हुने बताए । उनले उक्त परियोजनाले मधेशको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने दाबी गरेका थिए ।
जनकपुरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै उनले छिट्टै २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको ठूलो भूमिका रहेकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशका करिब ९० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । चिकित्सक, औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवामा विगतमा देखिएको असमानता र काखापाखाको प्रवृत्ति अन्त्य गरिएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले अब सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइएको बताए ।
दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुख पठाउने तथा एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने नीतिअनुसार काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए । त्यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयलाई आवश्यकताअनुसार गाभ्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै उनले गठबन्धन बलियो रहेको बताए । प्रदेशवासीको चाहना र भावनालाई केन्द्रमा राखेर सरकार विकास तथा सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका थिए ।
