जनकपुरधाम । ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले स्थगित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन र विनियोजित बजेटअनुसार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भदौ २४ गते गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार बजेट घाटामा रहेका बेला साढे तीन करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
बोलपत्र आह्वान भएसँगै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधन खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै न्यूज कारखानासहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा समेत गाडी खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।
श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले टेन्डर स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै भनिन्, ‘प्रदेश सरकार बजेट घाटासहितको विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रक्रिया रोक्नुपरेको हो ।’
उनले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई गाडी खरिदबारे पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरिन् । सवारी साधन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय हुनुअघि नै प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री थापाले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपी प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गरिने जानकारी थियो । तर टेन्डर नै आह्वान भइसकेकोबारे मलाई जानकारी थिएन । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मात्रै थाहा पाएँ र टेन्डर स्थगित गर्न लगाए ।’
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । सोहीअनुसार गाडी खरिद, तालिम तथा गोष्ठीलगायतका ४४ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी, भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरिएको छ ।
यद्यपि, सवारी साधन खरिदसम्बन्धी प्रदेशको बजेट खर्च निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि समेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर भीभीआईपीहरू कहिलेकाहीँ मात्र आउने भएकाले उनीहरूका लागि खरिद गरिने गाडीको प्रयोग के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो । भीभीआईपी नआएको अवस्थामा उक्त गाडी मुख्यमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने विषय बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो ।
