रौतहट । वर्षौंदेखि बागमती सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत ५४ जना ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नयाँ सिँचाइ नियमका कारण आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कर्मचारीहरूले नियम संशोधन, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवा सुविधाको माग गरेका छन् ।
आफ्ना मागप्रति आयोजना व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सोमबारदेखि सर्लाहीको कमैयास्थित आयोजना कार्यालयको मूलगेटमा धर्ना सुरु गरेका हुन् । ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सुरज पासवानको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी पाँचबुँदे मागसहित कार्यालय प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संघर्षरत कर्मचारी विनोदकुमार पासवानका अनुसार २०८३ कात्तिक ११ गते प्रकाशित नयाँ सिँचाइ नियमले आयोजनामा कार्यरत ५४ जना कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको छ । उक्त नियम संशोधन नगरिए तत्कालै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामबाट बाहिरिनुपर्ने र आगामी वर्षहरूमा थप कर्मचारीले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि आयोजनाको काममा खटिँदै आएपनि स्थायी प्रकृतिका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उमेर हदका कारण रोजगारी गुमाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र नयाँ नियमले सिर्जना गरेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार यसअघि नै सर्लाही र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र पठाइएको थियो । तर, माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको माग
कर्मचारीहरूले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकका लागि लगाइएको उमेर हद हटाउनुपर्ने, नयाँ सिँचाइ नियम संशोधन गर्नुपर्ने र विगतमा गठित नौ सदस्यीय समितिले तयार पारेको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त प्रतिवेदन सिँचाइ विभागको च.नं. १०६९ को पत्रसहित मन्त्रालयमा दर्ता भएको र त्यसको दर्ता नम्बर ४८२० रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार उक्त प्रतिवेदन २०७५ वैशाख ३१ गते दर्ता भएको थियो । त्यस्तै, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
माग पूरा नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी
माग सम्बोधन गराउन संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो चरणमा कात्तिक १६ देखि २० गतेसम्म बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको सवारी प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यसपछि मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिने र मंसिर ८ देखि १३ गतेसम्म सवारी प्रवेशद्वार तथा कार्यालयको मूलगेट दुवैमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ । यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए मंसिर १४ गतेदेखि हेडवर्क्स ब्यारेजका गेटसमेत बन्द गर्ने तथा सम्पूर्ण ज्यालादारी कर्मचारीले काम बहिष्कार गर्दै अनिश्चितकालीन धर्ना दिने संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ ।
रोजगारीको सुनिश्चितता र आधारभूत सेवा सुविधाको मागबाट सुरु भएको यो विवाद अब आयोजनाको नियमित सञ्चालन र सिँचाइ व्यवस्थापनसँग समेत जोडिने देखिएको छ । विशेष गरी ब्यारेजका गेट बन्द गर्ने चेतावनी कार्यान्वयन भए त्यसको प्रत्यक्ष असर सिँचाइ प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायका लागि यो विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
वर्षौंदेखि आयोजनामा सेवा दिँदै आएका कर्मचारीको रोजगारी र अधिकारको विषयलाई बेवास्ता नगरी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापनले तत्काल वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।
