रौतहट । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी आफैँ वर्षौंदेखि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावको समस्यासँग जुधिरहेको छ । रौतहटको कटहरियास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको अवस्था हेर्दा सुरक्षा निकायप्रति राज्यको प्राथमिकता र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यो प्रहरी कार्यालय आज पनि आफ्नै भवनको अभाव, जग्गाको स्वामित्व विवाद र अपूरो जनशक्तिको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । स्थानीय नागरिकलाई सहज रूपमा प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालय अहिले पनि प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा ‘ग’ श्रेणीमै सीमित छ ।
झन् विडम्बनापूर्ण अवस्था त के छ भने, २३ जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल १० जना मात्रै कार्यरत छन् । अर्थात् आवश्यक जनशक्तिको आधाभन्दा पनि कम प्रहरी परिचालन गरेर बजारदेखि आसपासका बस्तीको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कटहरिया नगरपालिका मात्र नभई रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ कै महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रमा रहेको प्रहरी कार्यालयको यस्तो अवस्थाले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
विकासको केन्द्रमा कटहरिया, तर प्रहरी कार्यालय सधैँ उपेक्षामा
कटहरिया राजनीतिक रूपमा पनि प्रभावशाली क्षेत्र मानिन्छ । यहाँबाट निर्वाचित नेताहरू संघीय मन्त्रीदेखि सांसदसम्म बने । नगरपालिकामा समेत दुईपटक नेतृत्व परिवर्तन भयो । सडक, पुललगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिएपनि प्रहरी कार्यालयको अवस्था सुधार्ने विषय भने राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
विशेष गरी पूर्वमन्त्री तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रहरी कार्यालयको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचित भएपछि साह पहिलोपटक कटहरिया पुग्दा स्थानीयवासीले प्रहरी कार्यालयको समस्याबारे उनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्थानीयसँगको भेटघाटमा उनले सईको नेतृत्वमा रहेको कार्यालयलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तहसम्म स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, त्यसपछि उनी सहरी विकासमन्त्री बने, २०७९ सालमा पुन: प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए र क्षेत्रका विभिन्न विकास आयोजनामा आफ्नो पहललाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर कटहरियाको प्रहरी कार्यालय भने उनको प्रतिबद्धताअनुसार सुधार हुन सकेन ।
उनकै पहलमा मौलापुर, देवाही गोनाही र विजयपुरलगायत स्थानमा प्रहरी कार्यालय स्थापना तथा स्तरोन्नति भई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्व र मुद्दा चलाउने सुविधासमेत विस्तार भएको बताइन्छ । तर क्षेत्रकै पुरानो र महत्वपूर्ण प्रहरी कार्यालय कटहरिया भने अझै सईकै नेतृत्वमा सीमित छ ।
जनप्रतिनिधि फेरिए, प्रहरी कार्यालयको अवस्था फेरिएन
कटहरियाको प्रहरी कार्यालयको अवस्था वर्षौंदेखि उस्तै रहनुमा स्थानीयवासीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको उदासीनतालाई मुख्य कारण मानेका छन् । २०४६ सालपछि यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय हरिहरप्रसाद यादव, जसपाका गोविन्द चौधरी, एमालेका डा. वंशीधर मिश्र, कांग्रेसका सुनिल यादव जितेन्द्र र प्रभु साहलगायत नेताहरू संघीय संसदमा पुगे । प्रदेशसभामा पनि कुन्दन कुशवाहा र सुनिलकुमार यादवले प्रतिनिधित्व गरे ।
स्थानीय तहमा २०७४ सालमा सियाराम कुशवाहा र २०७९ सालमा अजयप्रकाश जैसवाल नगरप्रमुख बने । वडा नम्बर ५ मा सर्फलाल गुप्ता दुईपटक वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । तर यति धेरै राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि प्रहरी कार्यालयको जग्गा व्यवस्थापन, भवन निर्माण र संस्थागत स्तरोन्नतिको विषय समाधान हुन सकेन । स्थानीयवासीको बुझाइमा यो समस्या कुनै एक कार्यकालको मात्रै नभई वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएको साझा असफलता हो ।
आधा जनशक्तिले कसरी धान्ने सुरक्षा व्यवस्था ?
इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) जयप्रकाश साहका अनुसार कार्यालयमा २३ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १० जना मात्रै कार्यरत छन् । सीमित जनशक्तिबाट नियमित गस्ती, बजारको सुरक्षा, उजुरी व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
कार्यालयको कार्यक्षेत्र कटहरिया नगरपालिकाका पाँच वडासहित मातहतका दुई प्रहरी इकाइसम्म फैलिएको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा थप दबाब पर्ने गरेको छ ।
कटहरिया ५ का समाजसेवी दिनानाथ साहका अनुसार प्रहरी कार्यालयको सीमित अधिकार क्षेत्रका कारण सर्वसाधारणले सामान्य विवादबाहेकका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत गरुडा वा गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सानो कामका लागि पनि टाढा धाउनुपर्दा नागरिकको समय र खर्च दुवै बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी प्रहरी सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयको स्तरोन्नति अनिवार्य भइसकेको उनी बताउँछन् ।
नौ कठ्ठा जग्गाको स्वामित्व विवादले रोकियो भवन निर्माण
प्रहरी कार्यालयको स्तरोन्नति र नयाँ भवन निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक जग्गाको स्वामित्व विवाद देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिताराम रिजालका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरियाको नाममा जग्गा दर्ता नभएकाले सरकारी बजेटबाट भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको हो ।
स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायले प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गराउन पहल गरे भवन निर्माणका लागि सरकारी बजेट प्राप्त गर्न र स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । अर्थात्, समस्या समाधानका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । तर वर्षौंदेखि विवादमा रहेको जग्गाको विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
किसान आन्दोलनबाट सुरु भएको प्रहरी कार्यालयको इतिहास
कटहरियाको प्रहरी कार्यालयको इतिहास प्रशासनिक संरचनासँग मात्रै जोडिएको छैन । यसको स्थापना रौतहटको ऐतिहासिक किसान आन्दोलनसँग समेत सम्बन्धित छ । २००९ सालमा कम्युनिस्ट नेताहरू तुलसीलाल अमात्य, हरिदयाल महतो, विष्णु मानन्धर, खाजान्ची साह, शेख फरमान, महादेव साह र विश्वनाथ महतोलगायतको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन भएको थियो । ‘रे नहीं जी कहो’ भन्ने नारासहित अघि बढेको उक्त आन्दोलनमा हजारौँ किसान तथा मजदुर सहभागी भएका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा महाजनले गरिब किसानसँग गराएका कपाली तमसुक जलाउनेदेखि सामन्तहरूको जुँगा उखेल्नेसम्मका गतिविधि भएका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि राजधानी काठमाडौंबाट तत्कालीन एनएसी कम्पनीका हात हतियारसहितको टोली विभिन्न स्थानमा परिचालन गरिएको थियो । त्यही टोलीका १५ देखि २० जना सदस्य कटहरिया आएर हालको प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानको पूर्वपट्टि छाप्रो बनाएर बसेको अवकाश प्राप्त प्रहरी सहायक निरीक्षक स्वर्गीय जंगबहादुर क्षेत्रीले बताएका थिए ।
उनका अनुसार तत्कालीन कलैयाका रामराजाका सुबा द्वारिकानाथको नाममा दर्ता रहेको तीन बिघा जग्गामध्ये करिब नौ कठ्ठा जग्गा ओगटेर स्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरिएको थियो । २०१८ सालमा कटहरियामा प्रहरी चौकी कायम भएको थियो । २०२१ सालको नापीमा उक्त नौ कठ्ठा जग्गामा प्रहरी चौकीको मोही हक कायम भएको थियो । त्यसपछि २०२८ सालको भुसाहा काण्ड तथा हिन्दु–मुस्लिम दंगापछि सोही कित्ताबाट थप आठ कठ्ठा जग्गा ओगटेर स्थानीयवासीको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको क्षेत्रीको भनाइ थियो ।
२०२९ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बरालले कटहरिया र समनपुरका इलाका प्रहरी कार्यालयको विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला रौतहटमा कटहरिया, समनपुर र गंगापिपरामा इलाका प्रहरी कार्यालय तथा गौरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको क्षेत्रीले बताएका थिए ।
१७ कठ्ठा जग्गा ओगटेको कार्यालय, स्वामित्व भने अधुरै
प्रहरी कार्यालयले हाल करिब १७ कठ्ठा जग्गा ओगटेको छ । तर उक्त जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । स्वर्गीय क्षेत्रीका अनुसार उक्त जग्गामध्ये आठ कठ्ठामा प्रहरी कार्यालयको मोही हक कायम छ भने बाँकी नौ कठ्ठाको जग्गाधनी स्थानीय सन्तलाल साह हुन् ।
जग्गाको स्वामित्व टुंगो नलाग्दा नयाँ भवन निर्माणदेखि कार्यालयको संस्थागत स्तरोन्नतिसम्मका काम प्रभावित भएका छन् । सात दशकभन्दा बढी समयदेखि नागरिकको सुरक्षामा खटिँदै आएको प्रहरी कार्यालयको आफ्नै नाममा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्नु सम्बन्धित सरकारी निकायका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
अब आश्वासन होइन, निर्णय चाहियो
कटहरिया प्रहरी कार्यालयको समस्या अब भवन निर्माणमा मात्रै सीमित छैन । यो नागरिकको सुरक्षा, प्रहरी सेवाको पहुँच, प्रशासनिक अधिकार र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो ।
एकातिर दरबन्दीअनुसार प्रहरी छैनन् भने अर्कोतिर पर्याप्त भौतिक संरचना पनि छैन । मुद्दा दर्ता तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वसाधारणले अर्को कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सडक र अन्य पूर्वाधार विकासलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको प्रहरी कार्यालयको अवस्था भने किन सुधार हुन सकेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अब स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कालाई दोष देखाएर उम्किने होइन, जग्गाको स्वामित्व विवाद समाधान गरी भवन निर्माण तथा संस्थागत स्तरोन्नतिको स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न आवश्यक छ ।
सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रहरी कार्यालयले अझै आधारभूत पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव झेलिरहनु विडम्बना हो । अब पनि आश्वासनकै भरमा कटहरियाको सुरक्षा व्यवस्था चलिरहने कि जनप्रतिनिधिले यसको स्थायी समाधान गर्ने ? स्थानीयवासीले अब आश्वासन होइन, ठोस निर्णय र परिणाम खोजिरहेका छन् ।
